सीएम योगी की कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ा तोहफ़ा दिया है। सरकार ने नई योजना के तहत 40,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इससे किसानों की सिंचाई लागत कम होगी और बिजली पर निर्भरता भी घटेगी। योजना की प्रक्रिया, पात्रता और आवेदन से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी, जिससे किसान समय पर लाभ ले सकें।
देश में किसानों को कृषि में प्रोत्साहन देने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर कई तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना भी सरकार की एक ऐसी महत्त्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार सोलर पंप स्थापित करने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है।
हाल ही में पीएम कुसुम योजना तहत योगी सरकार ने राज्य के 40521 किसानों को तोहफा देते हुए, वर्ष 2024-25 में बाकी रह गए सोलर पंप की स्थापना के लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने की घोषणा की है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी है।
क्या है पीएम कुसुम योजना?
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना को प्रदेश में वर्ष 2019-20 से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2 हॉर्सपावर से 7.5 हॉर्सपावर तक के सोलर पंप की स्थापना पर मूल्य का 60 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को उपलब्ध की जा रही है। वहीं 10 हॉर्सपावर के सोलर पंप स्थापित कराने पर भी 7.5 हॉर्सपावर के बराबर की सब्सिडी दी जाती है।
चालू वित्तीय वर्ष का शेष लक्ष्य
बता दें, इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 28,811 कृषक प्रक्षेत्रों पर विभिन्न सगमा के सोलर पंपों की शापना कराई गई थी, वहीं 40,521 हजार पंप की स्थापना का लक्ष्य शेष रह गया था। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 45 हजार सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसपर कृषि विभाग ने वर्ष 2024-25 के शेष लक्ष्यों की चालू वित्त्तीय वर्ष में पूर्ति करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई है।
इस सोलर पंप की स्थापना के लिए आवेदक किसानों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल के जरिए टोकन प्रक्रिया के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ’ नीति के तहत किया जाएगा। इस योजना में आवेदन के समय किसान को पांच हजार रूपये टोकन मनी के रूप में जमा करने होंगे।
