8वें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर अफवाहों का ऐसा दौर चला कि कर्मचारियों और पेंशनर्स में बेचैनी फैल गई। WhatsApp पर तेजी से शेयर किए जा रहे एक मैसेज में दावा किया गया कि फाइनेंस एक्ट 2025 के बाद महंगाई भत्ता (DA) की बढ़ोतरी और वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ पूरी तरह बंद हो जाएंगे। इस वायरल पोस्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के मन में बड़ी शंका पैदा कर दी—क्या सरकार वाकई DA रोकने वाली है?
लेकिन इन दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकली।
PIB का बड़ा खुलासा — दावा पूरी तरह झूठा
PIB Fact Check ने इस मैसेज को 100% फेक बताया है। एजेंसी ने साफ किया:
- DA हाइक बंद नहीं हुआ है
- वेतन आयोग से मिलने वाले फायदे बंद नहीं किए गए
- सरकार ने ऐसा कोई फैसला या प्रस्ताव जारी नहीं किया है
यह पूरा मामला एक गलतफहमी और सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रामक सूचनाओं की वजह से पैदा हुआ।
फिर यह अफवाह फैली कैसे?
यह भ्रम CCS (Pension) Rules 2021 के Rule 37(29)(c) में हुए तकनीकी संशोधित क्लॉज़ को गलत तरीके से समझने के कारण हुआ।
नियम क्या कहता है?
- अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बाद में PSU में अब्ज़ॉर्ब होकर काम करता है
- और PSU से misconduct की वजह से बर्खास्त कर दिया जाता है
- तो उसके सरकारी सेवा से जुड़े रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी रद्द हो सकते हैं
👉 यह नियम केवल PSU में अब्ज़ॉर्ब हुए कर्मचारियों पर लागू है।
👉 बाकी सभी सरकारी पेंशनर्स पर इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
यही बात गलत समझकर लोगों ने मान लिया कि सभी पेंशनर्स के DA और पे-बेनेफिट्स खत्म हो जाएंगे।
8th Pay Commission पर सरकार का बड़ा अपडेट
सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के Terms of Reference (ToR) जारी कर दिए हैं। इससे साफ है कि आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है।
आयोग की संरचना
- चेयरपर्सन: जस्टिस रंजना देसाई
- कुल सदस्य: 3
8th CPC किन बिंदुओं पर काम करेगा?
- मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा
- पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों का विश्लेषण
- सरकारी और प्राइवेट/PSU सेक्टर के वेतन में अंतर का आकलन
- आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्च का अध्ययन
- राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन
सरकार ने आयोग से कहा है कि वेतन और भत्तों में संशोधन तय करते समय देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देनी होगी।
रिपोर्ट कब तक आएगी?
सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है।
मतलब – अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आ सकती है।
इसके बाद:
- सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी
- संशोधन करेगी या मंजूर करेगी
- लागू करने की तारीख तय करेगी
यदि प्रक्रिया समय पर पूरी हुई तो कर्मचारियों को 2027 के बाद नया वेतन ढांचा मिल सकता है।
निष्कर्ष — DA बंद नहीं होगा, अफवाह से बचें
- पेंशनर्स और कर्मचारियों के DA या वेतन आयोग लाभों को बंद करने की कोई योजना नहीं
- वायरल मैसेज फेक है
- 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से काम शुरू कर चुका है
कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऐसी अफवाहों में आने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की ओर से DA और अन्य लाभों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
