8th Pay Commission :कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी (8th Pay Commission Salary Hike) में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। नए वेतन आयोग के लागू होने पर 1.19 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को लाभ होगा और इस महंगाई के जमाने में उनको बड़ी राहत मिल सकती है।
अब वर्ष 2025 बीतने में मात्र डेढ़ महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर इंतजार काफी बढ़ गया है। अब इसी बीच आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी हाइक (Employees Salary Hike) को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने का फायदा 1.19 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है।
क्यों हैं कर्मचारी ToR से नाखुश
जनवरी में ही सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) को लेकर ऐलान किया गया था और अब जाकर इसका गठन किया गया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR In 8th cpc) जो जारी किए हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स थोड़े नाखुश है। हालांकि अभी तक आठवें वेतन आयोग के तहत ToR में लागू होने की तारीख को स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में इस बात को लेकर चर्चा हो गई है कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी। कर्मचारी संगठनों ने 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू करने को लेकर डिमांड की है।
GDS को रखी शामिल करने की मांग
बता दें कि भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Society) की ओर से सरकार को ToR में ‘अनफंडेड कॉस्ट’ (Unfunded Costs) शब्द हटाने को लेकर लेटर में मांग रखी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि यह शब्द पेंशन के बोझ को दिखाता है।
इसके साथ ही उन्होंने एओपीएस, NPS सहित पेंशन योजनाओं की छानबीन और बेहतर ऑप्शनंस पर खास जोर दिया गया गया है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के दायरे में ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevaks) को भी शामिल करने की डिमांड की गई है।
कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग
दरअसल, महंगाई पर गौर करते हुए BPS ने तुरंत 20 प्रतिशत इंटरिम राहत देने को कहा है ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की हिम्मत बढ़ सकें। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए CGHS वेलनेस सेंटर (CGHS Wellness Centre) को ज्यादातर जिलों तक बढ़ाने और कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग भी की गई है।
ToR के कुछ हिस्सों को बताया कर्मचारियों के खिलाफ
दरअसल, आपको बता दें कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (All India Defence Employees Federation) और केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य संघो की ओर से भी आठवें वेतन आयोग के ToR के कुछ हिस्सों को कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों के अगेंस्ट बताया है। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से आठवें वेतन आयोग के तहत ToR में बदलाव और पेंशनर्स के हितों की देखरेख की डिमांड की है।
सरकार पर बना कर्मचारियों का दबाव
इस मामले में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने सरकार पर आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है ताकि वेतन आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू किया जा सकें और पेंशनर्स को भी जल्द ही इसका फायदा मिल सकें। वेतन आयोग का निष्पादन (execution of pay commission) सरकारी कर्मचारियों के फ्यूचर और वित्त सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है।
