HDFC बैंक सहित इन 3 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी ,करना होगा ये काम ,जानिए

 
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प्राइवेट सेक्टर में बैंकों में HDFC ,ICICI और AXIS को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बैंकों के निजीकरण कि प्रक्रिया भी जल्दी से शुरू कि जा रही है SBI को छोड़कर सरकार सभी बैंकों का भी निजीकरण करने जा रही है बैंकों द्वारा बनाये गए नियम और कस्टर्मस के लिए सहूलियत काफी मायने रखती है बैंकों में सरकारी स्कीमों में लाभ देने से लेकर FD तक ब्याज और राशि कि गणना RBI द्वारा कि जाती है सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को सहायता के रूप में कृषि ऋण माफ़ कि राशि भी दी जाती है सरकार के फैसले के बाद इन तीनो निजी क्षेत्र के बैंकों को सहायता के रूप पर कृषि ऋण माफ कि राशि भी दी जाती है सरकार के फैसले के बाद इन तीन क्षेत्र के बैंक अकाउंट होल्डर्स कि मौज हो गई है

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केंद्र सरकार ने तीन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के लिए ऐलान किया है सरकार ने तीनों बैंको को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं देने कि अनुमति दे दी है अब यह यह अधिकार केवल सरकारी बैंकों के पास ही था लेकिन अब यह तीनो बैंकों के पास हो गया है सरकार का मानना है कि इन बैंकों को एक वित्तीय वर्ष कि अवधि के लिए पूंजी और राजस्व पक्ष पर 2000 करोड़ रूपये का ऋण पत्र जारी करने कि अनुमति दी जा सकती है रक्षा मंत्रालय ने तीन क्षेत्र के बैंकों HDFC बैंक ,ICICI बैंक और AXIS बैंक कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है ये तीन बैंक अब विदेशी खरीद और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण व्यवसाय के लिए क्रेडिट पत्र प्रदान करने में सक्षम होंगे 

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यह ऐसा पहली बार है जब सरकार ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने कि अनुमति दी है रक्षा मंत्रालय ने ही इस बात कि घोषणा कि है रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन बैंकों के प्रदर्शन कि नियमित रूप से निगरानी कि जाएगी ताकि  जरूरत के अनुसार आगे की कारवाही कि जा सके