Budget 2025 – साल 2025 के बजट से सीनियर सिटीजन को आशाएं हैं, खासकर ट्रेन टिकट पर छूट की बहाली की मांग को लेकर। कोविड-19 महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों (senior citizen) को 40-50 फीसदी छूट मिलती थी, लेकिन महामारी के दौरान यह सुविधा बंद कर दी गई-
साल 2025 के बजट से सीनियर सिटीजन को आशाएं हैं, खासकर ट्रेन टिकट पर छूट की बहाली की मांग को लेकर। कोविड-19 महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों (senior citizen) को 40-50 फीसदी छूट मिलती थी, लेकिन महामारी के दौरान यह सुविधा बंद कर दी गई। महामारी का असर खत्म हो चुका है, फिर भी सरकार ने यह रियायत वापस लागू नहीं की है। सीनियर सिटीजन अपनी उम्मीदें जगाते हुए आगामी बजट में ट्रेन टिकट (train tickets in upcoming budget) पर छूट को पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
2019 तक मिलती थी छूट-
2019 के अंत तक भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों (Indian Railways Senior Citizens) को विशेष ट्रेनों की टिकट पर छूट देता था। 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को 40% और 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी। उदाहरण के लिए, यदि राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express) का फर्स्ट एसी का टिकट 4,000 रुपये का होता था, तो सीनियर सिटीजन को यह 2,000 या 2,300 रुपये में उपलब्ध होता था। यह छूट वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में सुविधा प्रदान करती थी।
कोविड के बाद ट्रेनों पर छूट मिलनी हो गई बंद-
कोविड महामारी की शुरुआत में, 2020 में, सरकार ने रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट (Discount on railway tickets for senior citizens) बंद कर दी। महामारी के बाद भी यह सुविधा पुनः शुरू नहीं की गई है। सीनियर सिटीजन का कहना है कि उनकी आय के सीमित साधन हैं, और रेलवे की छूट उनकी यात्रा को किफायती बनाती थी। ऐसे में, रिटायर्ड (retired) लोग चाहते हैं कि यह राहत दोबारा प्रदान की जाए, ताकि वे अपनी यात्रा का खर्च आसानी से वहन कर सकें और सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठा सकें।
वित्त मंत्री से उम्मीदें-
1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। वरिष्ठ नागरिकों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि सरकार को यात्रा में छूट फिर से लागू करके उनकी सुविधा बढ़ानी चाहिए। यदि इस बजट में उनकी इस मांग को शामिल किया गया, तो इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बजट 2025 में उनकी इस राहत को पुनः प्रदान करेगा।
