budget 2026 : वित्त मंत्री के द्वारा साल 2025-26 का बजट पैश कर दिया गया है। इस बजट के दौर वित्त मंत्री ने कई खास बातें कही हैं। इसमें से कई अपडेट (budget latest Update) यात्रियों के हित के लिए गए है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बजट की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण के जरिये देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा है। इस बजट के तहत मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्योग जगत (union budget latest update) सभी के लिए कई अहम फैसलों को निया गया है। इसमें टैक्स से जुड़े कई बदलावों को भी शामिल किया गया है। खबर के माध्यम से जानिये वित्त मंत्री द्वारा जारी किये गए इस बजट के बारे में पूरी जानकारी।
बजट भाषण में कहीं गई ये मुख्य बातें-
-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) के द्वारा 9वां बजट पेश कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही में कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये तक का कर दिया गया है।
-बजट में विदेश यात्रा पैकेज को सस्ता कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर (TCS rate Update) को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा।
-कस्टम्स ड्यूटी में भी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा 17 एंटी-कैंसर दवाओं (anti-cancer medicine price fall) की कीमतों में गिरावट की गई है और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला लिया गया है।
-डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे (tax holiday) का ऐलान कर दिया है।
-नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और टैक्स रिटर्न फाइलिंग (tax return filing) की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इनकम टैक्स में छूट पर कोई ऐलान नहीं किया दिया गया है।
-सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए NIMHANS 2.0 (NIMHANS 2.0) की स्थापना करने का फैसला लिया है। खासतौर पर ये फैसला उत्तर भारत के लिए लिया गया है।
-वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (Indian Institute of Ayurveda) स्थापित किए जाने वाले हैं। आयुष फार्मेसियों का उन्नयन होगा और सरकार पांच मेडिकल टूरिज्म हब्स को स्थापित करने में राज्यों का समर्थन करने वाली है।
-MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड तैयार किया गया है। इसकी वजह से भविष्य के चैम्पियन उद्यमियों (MSME Latest Update) का विकास किया जा सकेगा। देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। जोकि शहरों के बीच विकास संबंध स्थापित करने वाला है।
-बायोफार्मा सेक्टर के लिए अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जारी किया गया है। इसकी वजह से बायोलॉजिक और बायोसिमिलर उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ने वाला है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (Semiconductor Mission 2.0) भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए 40 हजार करोड़ रुपये की राशि को दिया जा रहा है।
-तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल को कनेक्ट करने के लिए समर्पित रियर आर्थिक कॉरिडोर (economic corridor) का प्रस्ताव भी रखा गया है।
-आत्मनिर्भर भारत के लिए दो हजार करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।
