Center Govt – दिवाली से पहले, केंद्र सरकार के साथ-साथ अब इन राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है… कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का एरियर भी मिलेगा-
दिवाली से पहले, केंद्र सरकार के साथ-साथ बिहार और राजस्थान की सरकारों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इस बढ़ोतरी के बाद डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है। बिहार और राजस्थान सरकारों ने भी इसी दर से बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का एरियर भी मिलेगा। मार्च 2025 में सरकार ने 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ था। अब यह दूसरी बार बढ़ोतरी है।
राज्यों ने भी लागू किया फैसला-
केंद्र के फैसले के तुरंत बाद बिहार और राजस्थान की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की है।
बिहार सरकार: 3 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 58% दर से डीए मिलेगा। यह भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
राजस्थान सरकार: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को यह बढ़ोतरी मंजूर की। अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भी 58% डीए मिलेगा।
क्यों अहम है डीए बढ़ोतरी-
डीए यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का अहम हिस्सा होता है, जो महंगाई के असर को बैलेंस करने में मदद करता है। यह दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय की जाती है।
डीए (महंगाई भत्ता) का रिवीजन साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में किया जाता है। वर्तमान में, यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अंतिम मानी जा रही है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगली डीए बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिसकी गणना जुलाई से दिसंबर 2025 के AICPI-IW डेटा के आधार पर की जाएगी।
