Check Bounce Rules: जब भी कोई चेक बाउंस होता है, तो चेक जारी करने वाले को एक नोटिस मिलना तय होता है. हालांकि कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसे वैध नहीं मानते खासकर तब जब नोटिस कुछ खास तरीकों से भेजा जाता है. इस पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है जिसमें चेक बाउंस के मामलों में विशेष तरीकों से प्राप्त नोटिस की वैधता को मान्यता दी गई है.
हाईकोर्ट का निर्णायक फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत, चेक बाउंस पर नोटिस भेजने के तरीके को स्पष्ट किया है. इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि नोटिस भेजने का कोई विशेष तरीका इस कानून में उल्लिखित नहीं है, इसलिए ईमेल और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए नोटिस भी वैध होंगे. यह निर्णय न केवल चेक बाउंस के मामलों में, बल्कि डिजिटल युग में कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भी एक कदम है.
कानूनी प्रावधानों की जानकारी
इस फैसले में कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के साथ-साथ इंडियन एविडेंस एक्ट की भी समीक्षा की है. इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65 बी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी वैध साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, जिससे ईमेल और व्हाट्सएप के जरिये भेजे गए नोटिस को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है.
आईटी एक्ट के अनुसार नोटिस की वैधता
आईटी एक्ट के सेक्शन 4 और 13 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई किसी भी जानकारी को लिखित जानकारी के समान माना जाएगा, बशर्ते कि यह संग्रहित और दुरुस्त हो. इस तरह के प्रावधानों का सहारा लेते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए नोटिस भी पूर्णतया वैध और मान्य होंगे, यदि वे आवश्यक कानूनी मानदंडों को पूरा करते हैं.
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल चेक बाउंस के मामलों में, बल्कि समग्र रूप से कानूनी संचार के डिजिटलीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण है. इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करना न केवल संभव है, बल्कि यह ज्यादा कुशल और प्रभावी भी हो सकता है. ऐसे फैसले से न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही इसे और अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलती है.
अंततः, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला चेक बाउंस के मामलों में नोटिस भेजने के तरीकों को व्यापकता प्रदान करता है, और इसे एक नई कानूनी और तकनीकी प्रगति के रूप में देखा जा सकता है. यह समय के साथ न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुकूलन और उन्हें और अधिक समयोचित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
