Corrupt Employes: हरियाणा सरकार ने तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय 404 दलालों की सूची जारी की है. राजस्व विभाग की तरफ से यह कदम पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है. आरोप है कि ये दलाल काम कराने के बदले 2 से 5 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं.
पलवल में 17 दलालों के नाम आए सामने
पलवल जिले में जारी की गई रिपोर्ट में 17 दलालों के नाम (list of middlemen in Palwal tehsil offices long keyword) सामने आए हैं. इन दलालों पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार (tehsildar and naib tehsildar corruption long keyword) के नाम पर पैसे लेकर काम करवाने का आरोप है. डीसी डॉ. हरीश कुमार ने कहा कि यह मामला विभाग का आंतरिक मुद्दा है.
भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट पहले भी आ चुकी है
इससे पहले 17 जनवरी को भ्रष्ट पटवारियों (corrupt patwaris list in Haryana long keyword) की एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें 370 पटवारियों को भ्रष्ट घोषित किया गया था. इन पर नक्शा पास कराने, रिकॉर्ड सुधारने और इंतकाल जैसे कार्यों में भ्रष्टाचार (bribery in land record management Haryana long keyword) का आरोप है. इनमें से 170 पटवारियों ने निजी मकानों में ऑफिस खोलकर काम करवाने की व्यवस्था की है.
राजस्व कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने का आदेश
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को राजस्व कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV cameras in revenue offices Haryana long keyword) लगाने के आदेश दिए हैं. इन कैमरों की निगरानी के जरिए दलालों की गतिविधियों (monitoring middlemen activities in revenue offices long keyword) को रोका जाएगा. साथ ही, पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों के कामों को तेजी से पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई (timely action in revenue offices long keyword) का निर्देश दिया गया है.
खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
सरकार की खुफिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कुछ पटवारियों ने निजी मकानों में ऑफिस (private offices by patwaris in Haryana long keyword) खोल रखे हैं. वहां उनके सहयोगी रिश्वत (bribe collection by patwari assistants long keyword) लेकर लोगों के काम करते हैं. इन पटवारियों और उनके सहयोगियों की सूची भी अलग से तैयार की गई है.
जनता को हो रही है परेशानियां
तहसील और पटवारी कार्यालयों में दलालों की सक्रियता के कारण आम लोगों को भारी दिक्कतों (difficulties faced by public in Haryana tehsil offices long keyword) का सामना करना पड़ रहा है. काम करवाने के लिए उन्हें मजबूरी में इन दलालों का सहारा लेना पड़ता है.
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता
राजस्व विभाग ने पारदर्शिता (transparency in Haryana revenue department long keyword) सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें दी हैं. इनमें सीसीटीवी निगरानी, नियमित रिपोर्टिंग और लोगों के लिए त्वरित सेवाएं (quick services for public in revenue offices long keyword) शामिल हैं.
सरकार की सख्त चेतावनी
हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख (strict stance on corruption in Haryana long keyword) अपनाया है. 15 दिनों के भीतर सभी जिला उपायुक्तों को रिपोर्ट सौंपने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई (action against corrupt officials Haryana long keyword) के निर्देश दिए गए हैं.
क्या हैं सरकार के अगले कदम?
- रिपोर्टिंग: 15 दिनों के भीतर सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जाएगी.
- सीसीटीवी निगरानी: सभी तहसील और पटवारी कार्यालयों में कैमरे लगाकर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी.
- पारदर्शिता: राजस्व कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी.
- सख्त कार्रवाई: दोषियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
