New Delhi: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि के बाद डीए को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को भी 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में काफी वृद्धि होगी। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है। डीए के 50 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद कुछ अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। इन भत्तों में मकान किराया भत्ता भी शामिल है। (HRA).
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 4 जुलाई, 2024 को जारी परिपत्र के अनुसार, 1 जनवरी, 2024 से 25% की मौजूदा दरों पर निम्नलिखित भत्तों का भुगतान किया जा सकता है, जहां लागू हो, 1 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते में 4% से 50% की वृद्धि के मामले में।’
जब संशोधित वेतन ढांचे पर देय महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, तो भत्ते की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यहाँ कुछ भत्ते दिए गए हैं जो अब डीए को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि देखेंगे। इन भत्तों के लिए बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगी।
कठिन स्थान भत्ता, जिसे ‘कठिन स्थान भत्ता’ के रूप में भी जाना जाता है, उन कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त वेतन भत्ता है जो दुर्गम या कठिन स्थानों पर तैनात हैं। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जीवन यापन की लागत को पूरा करने में मदद करना है। टी. एल. ए. के तहत क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
वाहन भत्ता वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2017 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुदान और भत्तों की अपनी सूची को अद्यतन किया है। सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन का इससे गहरा संबंध था।
दिव्यांग बच्चों वाली महिलाओं के लिए विशेष भत्ता महिला कर्मचारियों, विशेष रूप से छोटे बच्चों वाली महिलाओं और दिव्यांग बच्चों वाली महिलाओं को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि महिला कर्मचारियों को एक लाख रुपये का अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ते पर 3000/- प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के दो साल के होने तक भत्ता देय होगा।
बाल शिक्षा भत्ता सी. ई. ए./छात्रावास सब्सिडी केवल दो सबसे बड़े बच्चों के लिए प्राप्त की जा सकती है। छात्रावास सब्सिडी की राशि Rs.6750/- प्रति माह है।
सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चों के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति रु। 4500/- प्रति माह सीईए की सामान्य दर से दोगुना है। ऐसे मामले में जहां दिव्यांग बच्चा स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, निवास स्थान पर शिक्षा/विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति सीईए की सामान्य दरों से दोगुनी हो जाएगी, बशर्ते कि भुगतान की रसीद शिक्षक की ओर से प्रस्तुत की गई हो। हर बार संशोधित वेतन संरचना पर डीए में 50% की वृद्धि की जाती है, तो सीईए की दर में 25% की वृद्धि होगी। कक्षा I से कक्षा XII तक के बच्चों के संबंध में सीईए और छात्रावास सब्सिडी स्वीकार्य है।
मकान किराया भत्ता होटल आवास शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति या अपनी कार/टैक्सी, ऑटो रिक्शा, अपने स्कूटर आदि द्वारा की गई यात्राओं के लिए दैनिक भत्ता भत्ता। भोजन शुल्क/एकमुश्त या दैनिक भत्ता अंतरण आदि की प्रतिपूर्ति पर सड़क मार्ग से व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन की दर।
पोशाक भत्ता
विशेष शुल्क भत्ता
प्रतिनियुक्ति (शुल्क) भत्ता
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक हिस्सा है। यह सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के घर ले जाने वाले वेतन में प्रभावी रूप से वृद्धि होती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राशि कर्मचारी के स्थान के आधार पर भिन्न होती है।
