DA Arrears : केंद्र सरकार ने (8th pay commission) आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। जिससे जान लेना कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी हैं-
केंद्र सरकार ने (8th pay commission) आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर की बकाया राशि जारी नहीं की जाएगी। (Employees Update)
संसद में वित्त मंत्रालय ने क्या जानकारी दी?
यह प्रतिक्रिया संसद में उठाए गए एक सवाल के बाद आई है, जिसमें सवाल किया गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू 18 महीने के डीए/डीआर फ्रीज पर देश की आर्थिक सुधार के बाद महामारी के मद्देनजर पुनर्विचार किया जाएगा।
2020 में कोविड-19 महामारी के कारण आए प्रतिकूल वित्तीय प्रभावों और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों पर खर्च के चलते, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी सरकार पर वित्तीय बोझ बना रहा। इस कारण, केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों (pensioners) को देय महंगाई राहत (DR) का बकाया देना संभव नहीं माना गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस संबंध में संसद को जानकारी दी थी।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020 (1 जनवरी, 2020), 01.07.2020 (1 जुलाई, 2020) और 01.01.2021 (1 जनवरी, 2021) से देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया, जिससे आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।”
आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद डीए की चर्चा तेज-
सरकारी अधिकारियों ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) के गठन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब ऐसी खबरें थीं कि जनवरी में मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से इसे मंजूरी दे दी है। मौजूदा सातवें वेतन आयोग के तहत, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) अभी मूल वेतन का 55 प्रतिशत है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो मानक प्रक्रिया के अनुसार, डीए को शून्य कर दिया जाता है, जिसे बाद में नए सिरे से तय किया जाता है।
