सरकार की चुप्पी से हिमाचल के कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने अपने हक की मांग जारी रखने का संकल्प लिया है। आगामी दिनों में कर्मचारियों की ओर से सरकार पर दबाव बनाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
DA Arrears Payment: सरकार की चुप्पी से हिमाचल के कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने अपने हक की मांग जारी रखने का संकल्प लिया है। आगामी दिनों में कर्मचारियों की ओर से सरकार पर दबाव बनाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डीए (महंगाई भत्ता) और एरियर को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन, देहरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने चार फीसदी डीए या एरियर के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं किया।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि डीए और एरियर की मांग सिर्फ कर्मचारियों का हक है, कोई खैरात नहीं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तीनों किस्तें जारी कर दी हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने अभी तक एक भी किस्त नहीं दी है।
संजीव शर्मा ने कहा कि अगर सरकार 4% डीए जारी करती है, तो इससे कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। क्लास फोर से क्लास वन के कर्मचारियों को औसतन ₹1,000 से ₹8,000 तक मिल सकते हैं। लेकिन, इसके लिए सरकार के खजाने पर करीब 550 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
