18 Month DA Update : केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे अर्से से बकाया महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार है। अब इस पर अहम अपडेट (latest update on DA) आया है। सरकार ने लिखित जवाब देते हुए बकाया महंगाई भत्ते को लेकर पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। आइये जानते हैं क्या जवाब दिया है सरकार ने-
कुछ साल पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लगातार कई माह तक रोक लिया गया था। इसी बकाया महंगाई भत्ते (dearness allowance) को लेकर अब लेटेस्ट अपडेट आया है। इसके अनुसार सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते को लेकर लिखित जवाब दिया है। इस बकाया महंगाई भत्ते (Pending DA update) की राशि का केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
इस अवधि का डीए रोका गया था-
केंद्रीय कर्मचारियों में अब भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि बकाया महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटेगी या नहीं, जबकि केंद्र सरकार (central govt) इस पर पहले भी सब कुछ क्लियर कर चुकी है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कोरोना काल (corona period DA) में जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक कुल तीन छमाही यानी 18 माह का केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर रोक लिया था।
इस रोके गए डीए और डीआर (DA/DR update) को लेकर संसद में सरकार ने लिखित जवाब देते हुए दिए जाने से नकार दिया है। सरकार का तर्क है कि उस समय डीए (DA 2020-21) रोकने का यह फैसला सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था।
सरकार ने यह दिया है बकाया डीए पर जवाब-
वित्त मंत्रालय ने संसद में लिखित जवाब देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारियों (central employees DA) के महंगाई भत्ते (Dearness allowance news) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) का बकाया जारी नहीं किया जाएगा। यह जवाब एक सांसद की ओर से उठाए गए सवाल के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया है।
वित्तीय भार बढ़ने के कारण रुका डीए-
केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने कहा है कि 2020 में कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ा था। तब जनता के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी उपायों किए थे और वित्तपोषण के दौरान काफी धन इस पर खर्च हुआ था। यह वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी जारी रहा। इसलिए कोरोना काल में रोका गया डीए व डीआर की बकाया राशि (Corona period DA/DR Arrears) देना संभव नहीं माना गया।
पेंशनर्स की डीआर राशि भी रुकी थी-
बात दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को साल में दो बार हर छह माह में डीए व डीआर (DA/DR latest update) संशोधित होकर मिलता है। यह जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक नहीं मिला। कुल तीन छमाही यानी 18 माह की डीए व डीआर (dearness relief) राशि रुक गई थी। इसी को लेकर केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। अब तक यह राशि नहीं मिली है।
अब सरकार से है यह उम्मीद –
अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (employees and pensioners news) को सरकार से उम्मीद है कि यह रुकी हुई डीए व डीआर राशि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के समय या इससे पहले दे दी जाए। कुछ कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने के बाद यह राशि मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।
डीए राशि मिलना कर्मचारियों का हक-
कई कर्मचारी संगठन सरकार से यह बकाया डीए व डीआर (DA/DR Hike) दिए जाने की गुहार सरकार से कई बार लगा चुके हैं। सुझाव भी दिया जा चुका है कि एकमुश्त के बजाय यह राशि अलग अलग किस्तों में दी जा सकती है। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि तब केंद्रीय कर्मचारियों (central employees DA) ने कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम किया था, इसलिए यह डीए राशि दी जानी चाहिए, जाने उनका हक भी बनता है।