DA Arrears Update – केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच महंगाई भत्ते पर रोक पर केंद्र सरकार का बयान सामने आया है… जिससे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है… तो चलिए आइए नीचे खबर में जान लेते है इससे जुड़ा पूरा अपडेट-
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर में, वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 अवधि (जनवरी 2020 से जून 2021) के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (DR) का बकाया जारी नहीं किया जाएगा। (Employees News)
सरकार ने यह फैसला कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर पड़े निरंतर दबाव को देखते हुए लिया है, जिससे बकाया भुगतान संभव नहीं है। यह जवाब 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच संसद में उठे एक प्रश्न के बाद आया है।
क्या था सवाल-
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने इस चिंता का समाधान करते हुए कहा, “2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा। इसलिए, डीए/डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया।” महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) भी इसी उद्देश्य से दी जाती है।
वित्त राज्य मंत्री ने आगे कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020 (1 जनवरी, 2020), 01.07.2020 (1 जुलाई, 2020) और 01.01.2021 (1 जनवरी, 2021) से देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को देखते हुए लिया गया है, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।”
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest) को लेकर अटकलों के बीच, यह स्पष्टीकरण आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने जनवरी में आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसका औपचारिक गठन होना अभी बाकी है। गठन के बाद, आयोग हितधारकों से विचार-विमर्श करेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा, जिसमें आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय लगता है।
रिपोर्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) के लिए फिटमेंट फैक्टर और सभी सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की सिफारिश करेगी। गौरतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार, डीए (DA) कंपोनेंट को शून्य कर दिया जाता है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के तहत, डीए मूल वेतन का 55% है।
