सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई राहत (DR) हर साल मिलती है, जो उनकी सैलरी और पेंशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन आठवें वेतन आयोग में इन भत्तों को हटाने की बात हो रही है।
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार DA और DR को जीरो करने की योजना बना रही है। यद्यपि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों का वेतन कम होगा। बल्कि, सरकार इसे नए वेतन सिस्टम में शामिल कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की आय में बदलाव होगा।
पहले क्या था नियम?
हम पांचवें वेतन आयोग की बात करें, इसमें कहा गया था कि DA और DR 50% से अधिक होने पर बेसिक सैलरी और पेंशन में जोड़े जाते।
लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में इस नियम को हटा दिया गया।
8वें वेतन आयोग में अब एक नया प्रणाली लाने की तैयारी हो रही है, जिसमें DA और DR को अलग-अलग भुगतान करने की बजाय बेसिक भुगतान का हिस्सा बनाया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग में DA कैसे दिया जाता था?
7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर था। DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था।
DA को हर छह महीने में संशोधित किया जाता था।
यह सैलरी का एक अलग हिस्सा होता था।
सरकार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती थी।
लेकिन अब, 8वें वेतन आयोग में इस सिस्टम को बदलने की योजना बनाई जा रही है।
क्या वाकई DA पूरी तरह से खत्म हो जाएगा?
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में नया नियम लागू करती है, तो DA को एक अलग भत्ते के रूप में देने की बजाय सीधे सैलरी में शामिल किया जा सकता है।
इससे सरकारी कर्मचारियों को DA हर छह महीने बढ़ने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार अभी आधिकारिक रूप से इससे जुड़ी सटीक जानकारी नहीं दी है।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
भारत में हर दशक एक नया वेतन आयोग लागू होता है।
2006 में 6वां वेतन आयोग शुरू हुआ था, जबकि 7वां वेतन आयोग 2016 में शुरू हुआ था।
8वें वेतन आयोग को अब 2026 में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
समाचार पत्रों में कहा गया है कि सरकार इसे लागू करने में कुछ महीनों की देरी भी कर सकती है।
DA जीरो होने से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?
अगर सरकार DA और DR को खत्म करने का फैसला करती है तो –
सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल सकता है।
महंगाई भत्ता सीधे वेतन में जोड़ा जाएगा, न कि अलग से।
नौकरीपेशा लोगों का वेतन बढ़ सकता है या बदलती संरचना के अनुसार निर्धारित हो सकता है।
रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है।
सरकार की रणनीति क्या है?
सरकार का मानना है कि महंगाई भत्ते को अलग से देने की बजाय अगर इसे सैलरी में ही जोड़ दिया जाए, तो इससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा।
हालांकि, कर्मचारियों को इस बदलाव से थोड़ा भ्रम हो सकता है क्योंकि वे हर साल DA में बढ़ोतरी का इंतजार करते हैं।
क्या होगा DA Arrears का?
अब सवाल यह भी उठ रहा है कि पुराने DA का बकाया (Arrears) कब मिलेगा?
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार होली पर कर्मचारियों को 18 महीने के लंबित DA Arrears देने पर विचार कर रही है। इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको आने वाले महीनों में सरकारी घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए।
DA को सैलरी में शामिल करने से आपकी आय में क्या बदलाव होगा, इसे समझना महत्वपूर्ण है।
वेतन आयोग की सिफारिशें देखें।
नए भत्तों को समझें अगर सरकार DA को खत्म करती है।
क्या सरकार इस फैसले को बदल सकती है?
हालाँकि, सरकार ने DA और DR को बर्खास्त करने के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है।
सरकार इस निर्णय को बदल सकती है अगर सरकारी कर्मचारियों में इससे असंतोष बढ़ता है।
सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को आठवें वेतन आयोग में समाप्त करने की योजना बना रही है।
इसके बावजूद, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों का वेतन कम होगा। बल्कि, सरकार इसे नई सैलरी व्यवस्था में जोड़ सकती है।
अब देखना होगा कि सरकार DA और DR पर अंतिम निर्णय लेती है और इसका सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर होता है।
