कैबिनेट बैठक से जल्द होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा, उसके बाद कब आएगा खाते में 18 महीने का एरियर, देंखें अपडेट : भारत सरकार ने एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्णय लिया है ! जनवरी से जून 2024 तक के छमाही आंकड़े जारी होने के आधार पर, DA और DR को 53% तक बढ़ाने की योजना है !
कैबिनेट बैठक से जल्द होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा, उसके बाद कब आएगा खाते में 18 महीने का एरियर, देंखें अपडेट
जिसे 25 सितंबर 2024 को होने वाली कैबिनेट बैठक में औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा ! लेकिन अब सवाल यह होता है कि 18 महीने का महंगाई भत्ता एरियर कर्मचारियों को कब दिया जाएगा ! तो चलिए जानते हैं महंगाई भत्ते एरियर पर नया अपडेट की जानकारी विस्तार से…
Dearness Allowance – महंगाई भत्ते की वृद्धि
आप सभी को बता दें कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की गई ! यह वृद्धि कर्मचारियों को महंगाई से जुझने में मदद करेगी ! जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता पहले ही 46% से बढ़कर 50% हो चुका था ! और अब जुलाई से इसमें 3% की और वृद्धि की जा रही है !
इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन महीने का एरियर भी प्राप्त होगा ! जो जुलाई, अगस्त, और सितंबर के लिए होगा ! वहीं कर्मचारी को पे 18 महीने एरियर के लिए अभी कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है !
Dearness Allowance – वेतन में वृद्धि का आंकलन
आप सभी को उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है ! तो 3% की वृद्धि के बाद, उसे मासिक ₹540 अतिरिक्त मिलेगा ! इसी तरह, ₹52,000 के मूल वेतन वाले कर्मचारी को मासिक ₹1,560 का अतिरिक्त लाभ होगा ! इससे सालाना आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी !
DA और DR गणना की प्रक्रिया
महंगाई भत्ते की गणना AICPI के आंकड़ों को ध्यान में रखकर की जाती है ! इस इंडेक्स के मासिक आंकड़े महंगाई के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित होते हैं !
Dearness Allowance – निर्णय का सामाजिक प्रभाव
यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी ! बल्कि उन्हें महंगाई के प्रभावों से निपटने में भी मदद करेगी ! यह कदम महंगाई की मार झेल रहे व्यक्तियों के लिए एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करेगा ! इस प्रकार, सरकार का यह निर्णय एक जरूरी और समयानुकूल कदम है ! जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय भलाई को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है !
