DA Hike : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते (DA) में इस तारीख के आसपास 3% की बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद है। बता दें कि जनवरी 2025 में, डीए में केवल 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे कर्मचारी निराश हुए थे… इस बार ज्यादा की उम्मीद है-
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते (DA) में दिवाली के आसपास 3% की बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए मौजूदा 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। जनवरी 2025 में, डीए में केवल 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे कर्मचारी निराश हुए थे। (Employees News)
क्या है डिटेल-
पिछल 12 महीनों के महंगाई के आंकड़ों पर आधारित, सरकार साल में दो बार (हर छह महीने में) महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाती है। श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1 अंक बढ़कर 145 हो गया। इस बढ़ोतरी का आधार है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) का औसत।
जून के CPI-IW आंकड़े आ गए-
बता दें कि श्रम ब्यूरो ने हाल ही में जून 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों (Industrial workers) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) जारी किया है, जो 145 था। इसके साथ ही, जुलाई 2024 और जून 2025 के बीच 12 महीनों का औसत सूचकांक 143.6 हो गया है।
डीए (%) = [(सीपीआई-आईडब्ल्यू औसत × 2.88) – 261.42] ÷ 261.42 × 100
अब जुलाई 2024 से जून 2025 तक के 12 महीनों के लिए CPI-IW औसत 143.6 है-
= [(143.6 × 2.88) – 261.42] ÷ 261.42 × 100
= (413.57 – 261.42) ÷ 261.42 × 100
= 152.15 ÷ 261.42 × 100
= 58.2%
डीए बढ़ोतरी की घोषणा कब होगी?
हालांकि 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी, केंद्र सरकार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। इस साल भी, दिवाली के आसपास डीए/डीआर (Dearness Relief) बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद है। यह सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत अंतिम बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नए वेतन आयोग का गठन होगा, जो भविष्य की वेतन संरचना पर निर्णय लेगा।
हालांकि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक न तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम घोषित किए हैं और न ही इसके संदर्भ की शर्तें (ToR) जारी की हैं। सरकार की ओर से अप्रैल तक ToR तैयार करने के संकेत दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
