DA Hike : मध्य प्रदेश के सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को वित्त विभाग बड़ी सौगात देने जा रहा है । अगले बजट यानी वर्ष 2025-26 में कर्मचारियों को 64% तक महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) देने की तैयारी की जा रही है ।
इसके साथ ही पेंशनर्स को भी इसी हिसाब से महंगाई राहत देने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार अभी राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को 46 प्रतिशत की दर से DA दे रही है। अगले वित्तीय वर्ष में इसमें 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
56 प्रतिशत का प्रावधान
सभी विभागों में वेतन और भत्तों के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए 56 प्रतिशत तक की राहत का प्रावधान किया गया है, ताकि वे महंगाई से बेहतर तरीके से निपट सकें।
फिलहाल राज्य सरकार का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।
Dearness Allowance की राशि यथावत रखने का आदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई भत्ते की राशि 64 प्रतिशत की दर पर यथावत रखने का आदेश दिया है। इससे कर्मचारियों को 18 प्रतिशत तक का लाभ मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष की तरह संविदा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि और पारिश्रमिक वेतन में वृद्धि का प्रावधान रखा जाएगा।
आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस का भी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस जैसी अखिल भारतीय सेवाएं देने वाले अधिकारियों को वर्तमान में 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
हालांकि महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम मोहन यादव दिवाली के आसपास इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं।
DA Hike – Big Update : योजनाओं का मूल्यांकन
सभी विभागों से उन योजनाओं का मूल्यांकन करने को कहा जा रहा है जो अब उपयोगी नहीं हैं। ऐसी योजनाओं को या तो बंद कर दिया जाएगा या अन्य योजनाओं में विलय कर दिया जाएगा।
इसके लिए हर विभाग को पिछले सालों में मिली सफलता के आधार पर हर योजना की जांच करने को कहा गया है।
आपको बता दें कि वेतन भत्ता बढ़ाने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बरकरार रहेगी। दरअसल, जब महंगाई बढ़ती है तो यह महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) बढ़ जाता है। इसे कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाता है।
