महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
देशभर में लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता और कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा।
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार लागू होगा नियम
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों पर आधारित है। दरअसल, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया था। अब राज्य सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर यह फैसला लागू कर दिया है।
इसका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों, अन्य पात्र अधिकारियों व कर्मचारियों तथा राज्य पेंशनभोगियों को मिलेगा।
कितना होगा Dearness Allowance?
अब तक राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत था। इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह 55 प्रतिशत हो गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹40,000 रुपये है, तो पहले उसे 53% यानी ₹21,200 रुपये DA मिलता था। अब 55% होने पर उसे ₹22,000 रुपये मिलेगा। यानी कुल ₹800 रुपये की सीधी बढ़ोतरी हर महीने होगी।
लाखों कर्मचारियों को फायदा
राज्य सरकार के इस निर्णय का लाभ महाराष्ट्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
महंगाई से जूझते कर्मचारियों को राहत
महंगाई भत्ता (DA) को कर्मचारियों के लिए महंगाई से मुकाबला करने का साधन माना जाता है। हर छह महीने में डीए की समीक्षा होती है और इसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय किया जाता है। चूंकि हाल के महीनों में महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी गई है, इसलिए कर्मचारियों को डीए हाइक का फायदा दिया गया है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
इस फैसले का फायदा सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के पेंशनर्स को भी मिलेगा। पेंशन धारकों के लिए भी डीए बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। यानी उनकी पेंशन में भी सीधा इजाफा होगा।
आगे क्या?
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई दर आगे भी बढ़ती रही तो आने वाले महीनों में डीए में और बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए हाइक लागू करती हैं।
📌 संक्षेप में:
- महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 2% बढ़ाकर 55% किया।
- यह बढ़ोतरी 15 अगस्त 2025 से लागू होगी।
- लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर महीने सीधा फायदा मिलेगा।
- सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार डीए हाइक लागू किया गया।
