DA Hike July : देश के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरसअल अब उम्मीद की जा रही है कि जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में इतने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है… सरकार की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2025 में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जनवरी 2025 से लागू 55% महंगाई भत्ता (DA) अब 2% से 3% बढ़कर 57% या 58% हो सकता है। इससे लगभग 1.2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। डीए हाइक (DA Hike) जुलाई का ऐलान ज्यादातर सरकार दिवाली से पहले करती है। ऐसा इस बार भी देखने को मिल सकता है कि सरकार अक्टूबर में डीए (Dearness Allowance) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। (Employees Update)
क्या होता है DA?
महंगाई भत्ता (DA) सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) को बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान है। इसे आमतौर पर साल में दो बार-एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में-बढ़ाया जाता है।
जनवरी-जून के लिए इसका ऐलान आम तौर पर मार्च में होता है।
जुलाई-दिसंबर के लिए ऐलान अक्टूबर या नवंबर में होता है।
DA कैसे तय होता है?
DA का निर्धारण CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) नामक आंकड़ों पर आधारित होता है। यह इंडेक्स बताता है कि आम लोगों के जीवन यापन की लागत कितनी बढ़ रही है।
DA का फॉर्मूला है:
DA (%) = [(CPI-IW औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100
यह फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग द्वारा तय किया गया है।
मार्च 2025 के आंकड़े क्या बताते हैं?
मार्च में CPI-IW इंडेक्स 143.0 पर स्थिर रहा, जो पिछले कुछ महीनों की गिरावट के बाद स्थिरता का संकेत है। यह जनवरी के 143.2 के आंकड़े के करीब है। मार्च में महंगाई दर 2.95% रही, जो फरवरी से थोड़ी अधिक है। खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई नियंत्रण में रहने से इंडेक्स में मामूली वृद्धि दर्ज हुई।
जुलाई 2025 में DA कितना बढ़ सकता है?
अब तक के CPI-IW औसत के आधार पर अनुमान है कि DA 57% या 58% तक पहुंच सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अप्रैल, मई और जून के CPI-IW आंकड़े कैसे रहते हैं। अगर CPI-IW में हल्की बढ़त बनी रहती है, तो DA को 58% तक बढ़ाया जा सकता है।
आठवां वेतन आयोग कब आएगा?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। पहले 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट संकेत न मिलने से लगता है कि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) तय समय पर लागू नहीं हो पाएगा।
