DA Hike Today : जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिसकी घोषणा सरकार त्योहारी सीजन में कर सकती है। इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। ऐसे में चलिए आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा-
जुलाई 2025 का महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़कर 58% होने का अनुमान है, जिसकी घोषणा सरकार त्योहारी सीजन में कर सकती है। इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
इसके साथ ही, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार आठवें वेतन आयोग पर भी चर्चा करे, जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि क्या जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बेसिक पे में मिला दिया जाएगा। कर्मचारी संगठन इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं।
लेबर ब्यूरो ने जुलाई का आंकड़ा जारी किया-
इस बीच, लेबर ब्यूरो ने 29 अगस्त 2025 को जुलाई 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) जारी कर दिया है। जुलाई माह का सूचकांक 1.5 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 146.5 पर पहुंच गया। यह आंकड़ा जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) तय करने की प्रक्रिया की शुरुआत है। आने वाले 5 महीनों के सीपीआई-आईडब्ल्यू पर ही महंगाई भत्ते की अंतिम दर निर्भर करेगी।
डीए/डीआर की दर 58% होने का अनुमान-
फिलहाल जुलाई 2025 तक के कैलकुलेशन के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों (central empoloyees) और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए डीए/डीआर की दर 58% होने का अनुमान है। यह मौजूदा दर से 3% अधिक है। नियम के अनुसार, इस बढ़ोतरी को सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा।
जनवरी 2026 की डीए दर विशेष-
जनवरी 2026 की डीए (महंगाई भत्ता) दर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) की सिफारिशों से जुड़ी है। जब नया वेतनमान लागू होगा, तो जनवरी 2026 से डीए की दर शून्य पर आ जाएगी। इसीलिए कर्मचारी संगठन और विशेषज्ञ आने वाले महीनों के सूचकांकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
महंगाई इस रफ्तार से बढ़ी तो डीए का प्रतिशत-
सूत्रों का कहना है कि अगर महंगाई बढ़ने की मौजूदा रफ्तार बनी रही, तो जनवरी 2026 तक डीए दर में और 3 से 4% की बढ़ोतरी संभव है। इस दर को ही आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) में न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा।
