DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस साल कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। साथ ही बजट 2025 में कर्मचारियों को इनकम टैक्स (Income Tax) में भी राहत दी गई है। सरकार ने इनकम टैक्स फ्री कमाई की सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये कर दी है।
वहीं, अब महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिससे कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। महंगाई भत्ते को जीरो करने की तैयारी? महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में कुछ भत्तों को खत्म किए जाने की संभावना है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और रिटायर्ड कर्मचारियों का महंगाई राहत शून्य करने की योजना बना रही है। 5वें वेतन आयोग में प्रावधान था कि DA और DR 50% से ज्यादा होने पर उसे बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाता है। हालांकि, 6वें और 7वें वेतन आयोग में यह नियम लागू नहीं किया गया था।
7वें वेतन आयोग में क्या था प्रावधान?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता था। इस आयोग में मूल वेतन में डीए जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके तहत महंगाई भत्ते की गणना अलग से की जाती है, जिसे हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
महंगाई भत्ते को हर छह महीने में संशोधित किया जाता है
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (डीए) शून्य हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा, बल्कि नए वेतन आयोग के तहत डीए को दूसरी श्रेणी में जोड़ा जाएगा।
महंगाई भत्ता कब शून्य होगा?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का अहम हिस्सा होता है। लेकिन नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए शून्य कर दिया जाएगा और नए वेतन ढांचे के आधार पर इसका पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद हर छह महीने में इसे नए महंगाई भत्ते और राहत के हिसाब से अपडेट किया जाएगा।
