DA Latest Update : भारत सरकार जनवरी 2026 से कर्मचारियों को आठवां वेतनमान देने की तैयारी में है, जिसके लिए आयोग गठित करने का फैसला हो चुका है। कहा जा रहा है कि नया वेतनमान लागू होने पर यह महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। यह कदम नए वेतनमान से पहले की वित्तीय योजना को दर्शाता है-
भारत सरकार जनवरी 2026 से कर्मचारियों को आठवां वेतनमान देने की तैयारी में है, जिसके लिए आयोग गठित करने का फैसला हो चुका है। इस बीच, प्रदेश के वित्त विभाग ने बजट (budget) की तैयारी शुरू करते हुए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर स्थापना व्यय प्रस्तावित करने को कहा है। हालांकि, नया वेतनमान लागू होने पर यह महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। यह कदम नए वेतनमान से पहले की वित्तीय योजना को दर्शाता है।
दरअसल, नए वेतनमान का निर्धारण महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाता है, इसलिए यह शून्य से प्रारंभ होता है। सातवें वेतनमान (7th pay commission latest news) में महंगाई भत्ता दर 55 प्रतिशत है। इसे तीन प्रतिशत बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 58 प्रतिशत इसी माह किया जा सकता है।
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ता (DA Hike News) होने पर इसे मूल वेतन में समाहित कर दिया जाता है। सातवां वेतनमान मूल वेतन में 2.75 का गुणा करके निर्धारित हुआ था। तब लगभग सात से 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन में वृद्धि हुई थी। पहले भारत सरकार आठवें वेतनमान (8th pay commission news) को स्वीकार करेगी। इसके बाद राज्यों से अनुशंसा की जाएगी।
राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्णय लेंगी, जैसा कि पिछली बार भी आयोग की सिफारिशें दो साल बाद लागू हुई थीं। वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और राहत 74% तक होने का अनुमान है, जिसके हिसाब से विभागों को स्थापना व्यय प्रस्तावित करने को कहा गया है। जबकि 2025-26 के बजट में 64% की दर से प्रावधान है, भुगतान वर्तमान में 55% की दर से ही हो रहा है।
