उत्तर प्रदेश सहित देश के 43 ग्रामीण बैंक के 70 हजार सेवानिवृत्त कर्मियों व फैमली पेंशनरों को एक नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है ! केंद्रीय वित मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी !
इससे उत्तर प्रदेश के प्रथमा, आर्यावर्त व बड़ौदा यूपी बैंक के 15 हजार सेवानिवृत्त कर्मी लाभांवित होंगे ! इन पेंशनरों को अब पिछले 25 साल का एरियर मिलेगा ! सभी ग्रामीण बैंकों को 11 अक्तूबर के पूर्व पेंशन एरियर का 20 फीसदी भुगतान कर नाबार्ड को सूचित करना है !
ताकि 18 अक्तूबर को उच्चतम न्यायालय में केन्द्र सरकार आदेश अनुपालन का शपथ-पत्र दाखिल कर सके ! इस संबंध में यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी ने बताया ! कि उच्चतम न्यायालय के विगत निर्णय के पश्चात ग्रामीण बैंक में एक अप्रैल 2010 के पूर्व योगदान कर चुके !
Uttar Pradesh Pensioners DA Arrears
ग्रामीण बैंक कर्मियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात एक नवंबर 1993 के बजाए एक अप्रैल 2018 से पेंशन भुगतान किया गया था ! इसके खिलाफ यूनियंस द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई !
और लंबी सुनवाई के बाद 9 अगस्त को भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र दायर कर एक नवंबर 93 से पेंशन देने की सहमति प्रदान की ! इसके फलस्वरूप तत्काल एक नवंबर 1993 से 31 मार्च 2018 तक के बकाए पेंशन का भुगतान करना है !
