केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में बढ़ोत्तरी : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते ( DA ) में बढ़ोतरी करने जा रही है, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में बढ़ोत्तरी
माना जा रहा है कि इस बार सरकार DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे सभी के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। सरकार किसी भी दिन यह बड़ा ऐलान कर सकती है।
डीए बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह बड़ा दावा किया जा रहा है, जिससे सभी का खुश होना तय है। 3 फीसदी के बाद डीए बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है।
Dearness Allowance को लेकर आयी गुड न्यूज़
अगर डीए में बढ़ोतरी होती है तो इसकी दरें 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएंगी। फिलहाल DA बढ़ोतरी पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की किस्मत अब चमकने वाली है।
क्योंकि सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान होने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसका हिसाब आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी को 55,200 रुपये सैलरी मिलती है तो डीए 50 फीसदी होने पर भत्ता 27,600 रुपये होगा। अगर DA 53 फीसदी हो जाता है तो डीए बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा।
इस बार Dearness Allowance में 1,656 रुपये की बढ़ोतरी
कर्मचारियों की सैलरी में 29,256 रुपये – 27,600 रुपये = 1,656 रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसका फायदा एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 50 फीसदी डीआर मिलता है।
पिछले साल DA में बढ़ोतरी का ऐलान 7 मार्च 2024 को किया गया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जा रही है। पिछले साल 1 जुलाई 2023 से प्रभावी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में बढ़ोत्तरी
कर्मचारियों को यह समझना होगा कि DA कैसे बढ़ेगा। यह सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा पर निर्भर करता है। यह डेटा श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। इसी डेटा के आधार पर महंगाई भत्ता तय होता है।
जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने लंबित DA एरियर की रकम देने से इनकार कर दिया था, जो एक बड़े झटके की तरह है। उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार वित्तीय बजट में लंबित डीए एरियर ( DA Arrear ) पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया गया।
