केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता हैं बड़ा तोहफा, 18 महीने के DA एरियर पर आया नया अपडेट, देंखें : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है ! 7th Pay Commission के तहत उन्हें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर लंबित भुगतान मिल सकता है ! नरेंद्र मोदी सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर को जारी करने का प्रस्ताव मिला है !
तो चलिए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते एरियर पर क्या नया अपडेट दिया गया है ! आईए जानते हैं विस्तार से जानकारी….
Dearness Allowance – 18 महीने के बकाया DA पर पत्र
संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है ! इस पत्र में उन्होंने 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया है ! यह अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक की है ! जब महामारी के कारण सरकार ने डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था !
DA Hike – पहले भी की गई थी अपील
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी पहले इसी संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था ! उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधानों के बावजूद, देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है ! और यह समय कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान करने का है !
DA और DR की समीक्षा
केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है ! 1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ गया है ! जब डीए 50% तक पहुंच जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस जैसे भत्ते भी संशोधित किए जाते हैं !
Dearness Allowance – मार्च में हुई बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता हैं बड़ा तोहफा
मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी ! इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की 46 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई ! यह जनवरी से जून तक के लिए था !
जिससे करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ ! अब केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर की छमाही तक के भत्ते का इंतजार है ! यदि 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान जारी होता है !
तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी ! यह कदम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा ! बल्कि सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह और संतोष भी बढ़ाएगा ! सरकार की ओर से इस पर अंतिम निर्णय का इंतजार है !
