Dearness Allowance : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जिसके तहत ये कहा जा रहा हे कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2.20 लाख रुपये मिलेंगे…जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-
मार्च 2025 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। अब अगला DA जुलाई 2025 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा दिवाली के आसपास होने की उम्मीद है। इस आगामी बढ़ोतरी से पहले, एक बार फिर 18 महीने के बकाया DA एरियर के भुगतान की चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल, हाल ही में दिल्ली में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (CSOI) में हुई बैठक में कोरोना काल महामारी के समय रोके गए केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के 18 महीने ( जुलाई 2020 से जनवरी 2021) के DA के एरियर की मांग उठाई गई है।इस बैठक में सचिव की अध्यक्षता में कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारी संघ की तरफ से शिवगोपाल मिश्रा और एम. राघवैया जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।उनकी मांग है कि केन्द्र सरकार को लंबित बकाए का जल्द भुगतान करना चाहिए क्योंकि यह कर्मचारियों पेंशनभोगियों (pensioners) का अधिकार है।
अगर डीए एरियर का भुगतान होता है तो मिलेंगे 2.20 लाख तक?
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है।
लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाना है।
अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है।
अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर भुगतान किया जाना है।
लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) ।
लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये भुगतान किया जाना है।
बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा-
बैठक में 18 महीने के लंबित डीए/डीआर और आठवें वेतन आयोग के गठन पर चर्चा हुई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी करने की मांग की। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर इसमें देरी होती है तो बकाया के साथ भुगतान होना चाहिए।
बैठक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस योजना (CGEGIS) पर भी चर्चा की गई। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर (Department of Expenditure) ने जानकारी दी कि इस स्कीम के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया गया है और जल्द ही इसे कर्मचारी (employees) पक्ष के साथ साझा किया जाएगा।
