Delhi NCR : उत्तर प्रदेश में शहरों व जिलों के विकास के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। अब उत्तर प्रदेश (UP news) के 8 जिलों को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अलग से खास प्लान भी तैयार कर लिया है। आइये जानते हैं कौन से हैं ये जिले और क्या है सरकार की योजना।
उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं, जिनकी आधुनिक सुविधाओं के मामले में देश दुनिया में अलग पहचान है। प्रदेश की योगी सरकार (yogi govt) अब राज्य के 8 जिलों को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर डेवलेप करने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने प्लान भी तैयार कर लिया है। इन जिलों के विस्तार व विकास के बाद उत्तर प्रदेश (UP news) की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो सकेगी। चलिए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल।
विकास के लिए प्रदेश में बनाया नया कानून –
कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, जिसकी पहचान देश में कई क्षेत्रों में अलग ही है। अब इसके इर्द गिर्द भी अन्य क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। 8 जिलों को दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR News) की तर्ज पर विकसित कर प्रदेश के लिए विकास के नए द्वार खोले जाएंगे। अब एक नया कानून प्रदेश के विकास के लिए बनाया गया है। यह कानून ‘उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (state capital region) और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024’ (Area Development Authority Act) है।
सरकार ने किया मास्टर प्लान तैयार-
इस नए कानून के तहत इन जिलों में योजनाबद्ध तरीके से विकास कराने के लिए मास्टर प्लान (UP new master plan) भी तैयार किया गया है। मास्टर प्लान के अनुसार इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने व काम की प्रगति की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई जाएगी।
लोगों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश के 8 जिलों को दिल्ली-एनसीआर (delhi NCR news) मॉडल पर समन्वित शहरीकरण पर जोर दे रहे हैं। इन 8 जिलों में हाईटेक सिटी सहित न्यू टाउनशिप तक का नजारा देखने को मिलेगा। यहां कई शॉपिंग मॉल, शिक्षण व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को मिल सकेंगी।
प्रदेश में बढ़ेंगे निवेश के अवसर-
उत्तर प्रदेश सरकार (UP govt) की 8 जिलों को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की योजना से प्रदेश में निवेश के लिए अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्र और ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इस प्रोजेक्ट (UP govt new project) से विशेष आर्थिक जोन को भी प्रदेश में विकसित करने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण और विकास का होगा बेहतर संतुलन-
सरकार की ओर से प्रदेश में भूमि उपयोग नियंत्रण (UP land use control policy) की नीति भी तैयार की जाएगी। मास्टर प्लान-2051 में क्षेत्रीय भूमि उपयोग की रूपरेखा शामिल होगी। इससे प्रदेश में आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक सहित खेती भूमि (agriculture land) के उपयोग वाली जमीनों का सही वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में पर्यावरण और विकास का अलग ही संतुलन देखने को मिलेगा।
आर्थिक विकास की नीति की जाएगी तैयार –
सरकार की ओर से मास्टर प्लान 2051 (UP master plan 2051) की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority) कानपुर सहित अन्य आसपास के जिलों की क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा। इस योजना के जरिए भूमि उपयोग औद्योगिक और आर्थिक विकास की नीति तैयार की जाएगी।
कानपुर क्षेत्र में हो सकेगा अधिक विकास-
सरकार ने इन जिलों को डेवलेप करने के लिए कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी (Kanpur Regional Integrated Authority) की स्थापना की है। अब प्रदेश सरकार कानपुर क्षेत्र के विकास पर फोकस कर रही है। अब इन जिलों में लोगों को कई आधुनिक सुविधाएं भी मिल सकेंगी। सरकार की इस योजना से राज्य के कानपुर शहर में अधिक विकास हो सकेगा।
ये आठ जिले किए जाएंगे डेवलेप-
सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश (UP latest news) के जिन 8 जिलों को एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाना है, उनमें औरैया, कन्नौज, कानपुर (kanpur news) नगर, देहात, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर और जालौन शामिल हैं। इन सभी जिलों के कुल 20 हजार 94 वर्ग किमी क्षेत्र को विकसित करने की योजना सरकार की ओर से बनाई गई है। सरकार का इस योजना के पीछे का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का है।
