Gratuity Update : हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। बता दें कि अब ग्रेच्युटी (Latest Update on Gratuity) को 20 ये बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है। इसकी वजह से इन कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि अब कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (Update on Gratuity) का एक बड़ा लाभ होने वाला है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को बढ़ा दी है। इससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ होगा।
अब इतनी हो गई ग्रेच्युटी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार ने ग्रेच्युटी (Gratuity Hike) की अधिकतम सीमा को अब 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक कर दिया है। हालांकि कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर ये लाभ किन कर्मचारियों को मिलने वाला है।
विभाग ने दिया स्पष्टीकरण
दरअसल, हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW New Project) ने एक स्पष्टीकरण को जारी कर दिया गया है। इस स्पष्टीकरण में जानकारी देते हुए बताया गया है कि 30 मई 2024 को जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी की गई थी, उसके तहत सिर्फ वही केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी इस बढ़ी हुई ग्रेच्युटी के पात्र होंगे जोकि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (Pension Hike) रूल्स 2021 या सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम) रूल्स 2021 के तहत आने वाले हैं।
इन कर्मचारियों को होगा लाभ
इसका मतलब ये है कि जो भी कर्मचारी इन नियमों के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी नहीं मिलने वाली है। इनमें बैंक कर्मचारी, पोर्ट ट्रस्ट, आरबीआई, पीएसयू (PSU Latest Update), स्वायत्त संस्थान, विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के कर्मचारी को शामिल किया गया है। ये संस्थान अपने-अपने अलग नियमों के तहत चलने वाले हैं। इस वजह से उनके मामलों पर यही विभाग निर्णय नहीं लेता है।
ग्रेच्युटी के तौर पर मिलेगी इतनी राशि
जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जोकि सिविल सेवाओं के पेंशन नियम 2021 या एनपीएस के तहत आने वाले ग्रेच्युटी नियम 2021 के दायरे में आते हैं तो उन्हें ही अधिकतम (Maximum Gratuity) 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी दी जाने वाली है। कर्मचारियों को अपने विभाग या मंत्रालय से पता करना होगा कि उन पर कौन-से नियमों को लागू किया जाता है।
कर्मचारियों को मिलेगी राहत
बता दें कि सरकार का ये कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा रहने वाला है जो भी कर्मचारी लंबे समय से केंद्रीय सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। वहीं अब सेवानिवृत्ति (Maximum Gratuity Latest Update) के समय उन्हें पहले से ज्यादा आर्थिक सुरक्षा दी जाने वाली है। इसकी वजह से रिटायरमेंट के बाद का जीवन थोड़ा और सहज होने वाला है।
