EoL Vehicle Rule 2025: दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने परिवहन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है. 1 जुलाई 2025 से राजधानी में पुराने वाहनों (End-of-Life Vehicles) को फ्यूल नहीं दिया जाएगा. इसका सीधा असर हजारों वाहन चालकों पर पड़ने वाला है.
क्या हैं End-of-Life (EoL) वाहन?
सरकार द्वारा ‘EoL वाहन’ की परिभाषा इस प्रकार तय की गई है:
- पेट्रोल वाहन, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं.
- डीजल वाहन, जिनकी उम्र 10 साल से अधिक है.
- जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है, उन्हें भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है.
इन वाहनों को अब सार्वजनिक तौर पर फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल, डीजल या CNG भरवाने की अनुमति नहीं होगी.
कैसे होगी EoL वाहनों की पहचान?
इस नियम को लागू करने के लिए फ्यूल पंपों पर तकनीकी निगरानी का सहारा लिया जाएगा. सभी पंपों पर लगाए जाएंगे:
- ANPR कैमरे (Automatic Number Plate Recognition)
- अन्य निगरानी तकनीकें
इन उपकरणों से यह पहचाना जाएगा कि कौन-सा वाहन EoL श्रेणी में आता है. अगर कोई नियम उल्लंघन करता है, तो उसे फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा और उस पर मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
23 अप्रैल को आया आदेश, जुलाई से होगा लागू
यह आदेश एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) द्वारा 23 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई से दिल्ली में कोई भी EoL वाहन फ्यूल स्टेशन पर सेवा नहीं ले सकेगा. इस फैसले का उद्देश्य है –
- वायु गुणवत्ता सुधारना
- पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना
वाहन मालिकों को सलाह
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे या तो अपने पुराने वाहनों का स्क्रैप कराएं, या रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट अपडेट करवा लें. ऐसा न करने पर उन्हें सड़क पर ड्राइविंग के दौरान परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
जनहित में लिया गया फैसला
सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित में उठाया गया है. जिससे राजधानी की वायु गुणवत्ता में बेहतर सुधार लाया जा सके. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि EoL वाहनों पर फ्यूल रोकने का नियम पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा और इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.
फ्यूल स्टेशन होंगे डिजिटल निगरानी में
परिवहन विभाग ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का पालन करें. आने वाले समय में सभी पंपों पर डिजिटल निगरानी तंत्र की स्थापना होगी. जिससे ईमानदारी से फ्यूल डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके.
वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को मिलेगा बढ़ावा
इस निर्णय से केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति को भी मजबूती मिलेगी. इससे वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए वाहनों की खरीद में सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों का लाभ ले सकेंगे.
