Fitment Factor Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी दे दी है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है-
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की उम्मीद है।
सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होगा। नए वेतन आयोग को 16 जनवरी, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकारें (central governments) हर दस साल पर वेतन आयोग का गठन करती हैं। ये महंगाई और अन्य फैक्टर्स के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए वेतन, पेंशन और भत्ते में बदलाव की सिफारिश करता है।
बता दें कि मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार ओर मिल रही है। नए वेतन आयोग की घोषणा के बाद अब सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग पर सरकार की ओर से बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर क्या है; इसका सैलरी क्या प्रभाव पड़ता है?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गुणांक (मल्टीपल यूनिट) है जिसका उपयोग कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह फैक्टर यह निर्धारित करता है कि संशोधित वेतनमान में उनकी बेसिक सैलरी कितनी होगी।
वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। वर्तमान सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। सातवें वेतन आयोग के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन में 7,000 से 18,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। जबकि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है, जबकि 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अगर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत भी फिटमेंट 2.57 रखा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक सैलरी (basic salary) में 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाएगी।
आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
8वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लेवल 1 की बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन में ₹18,000 से ₹51,480 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि लेवल 2 जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क आदि शामिल हैं, की सैलरी में ₹56,914 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 होने पर लेवल 1 का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जो 33,480 रुपये की बढ़ोतरी है। वहीं, लेवल 2 (जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क) का वेतन 56,914 रुपये तक बढ़ सकता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी।
लेवल 3 के लिए यह बढ़ोतरी वर्तमान में 21,700 से 62,062 रुपये तक हो सकती है। लेवल 10 यानी केंद्र सरकार (central government) के ग्रुप A के अधिकारियों की सैलरी में ₹1,60,446 तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?
केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से बढ़ी हुई सैलरी का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अभी आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। यह कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी।
फिलहाल, अभी केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी या पेंशन में तगड़ी बढ़त के लिए इंतजार करना होगा। पहले आयोग का गठन होगा, फिर इसके सदस्यों और अध्यक्ष के नाम तय होंगे। गठन के बाद आयोग अपना काम शुरू करेंगे और तमाम कर्मचारी संगठनों के साथ सरकारी विभागों से भी चर्चा करेगा। फिर इसकी सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएंगी। उसके बाद सरकारी इसके लागू होने की अधिसूचना जारी करेगी।
