Free Electricity: इस महीने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है क्योंकि बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी. बिजली बोर्ड के पास अभी तक उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी डेटा पूरा नहीं पहुंचा है जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है.
कर्मचारियों के संघर्ष का असर
बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के संघर्ष के चलते (power employees’ strike) यह प्रक्रिया प्रभावित हुई है. सरकार की योजना को नुकसान हो रहा है क्योंकि अभी भी उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक की फ्री बिजली का लाभ मिल रहा है.
सबसिडी की अनिश्चितता
सूत्रों के अनुसार, नवंबर महीने से उपभोक्ताओं को बिजली सबसिडी (end of electricity subsidy) बंद होनी थी जिसे सरकार ने ई-केवाईसी डेटा की अपूर्णता के कारण आगे बढ़ा दिया है. यह फैसला उपभोक्ताओं के हित में है जो आने वाले समय में बदल सकता है.
सब्सिडी के लिए बैठक
हाल ही में कैबिनेट सब-कमिटी की बैठक हुई जिसमें बिजली सबसिडी (electricity subsidy discussion) के मुद्दे पर विचार किया गया. इस बैठक में कई निर्णय लिए गए और राज्य के 17 लाख से ज्यादा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत दी गई है.
कितनी मिलेगी सबसिडी
आने वाले समय में सरकार ने कुछ विशेष वर्ग को छोड़कर शेष सभी की बिजली सब्सिडी को बंद करने का निर्णय लिया है (decision to end subsidy). यह निर्णय एक मीटर पर सब्सिडी देने की नीति से संबंधित है जिससे सरकार को बड़ी बचत हो सकती है.
न्यायालय का आदेश और असर
हाल ही में उच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर रोक लगा दी है जिससे उद्योग क्षेत्र में भी सबसिडी बंद करने का मामला छाया हुआ है (subsidy issues in the industrial sector). उद्योगपति इस निर्णय से नाराज हैं और भविष्य में उद्योगपति पलायन न करें इस पर सरकार को विचार करना होगा.
