Govt Employee: हरियाणा सरकार ने एक बड़े निर्णय के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की बढ़ोतरी की है. यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है.
वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी
इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा दी जा सकेगी. पहले जहाँ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी.
कैबिनेट बैठक में मुहर
हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर औपचारिक मुहर लगाई गई. इस बैठक में ग्रेच्युटी की नई सीमा को अप्रूवल देने के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए.
ग्रेच्युटी
ग्रेच्युटी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ है जो उन्हें सेवा के अंत में प्रदान की जाती है. यह सुविधा किसी कर्मचारी को उसकी निरंतर सेवा के बाद वित्तीय सहायता देती है चाहे वह सेवानिवृत्ति हो इस्तीफा दे या उसकी मृत्यु हो जाए.
कर्मचारियों की सुरक्षा और संतुष्टि
इस बढ़ोतरी का मुख्य लक्ष्य है कर्मचारियों की सुरक्षा और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना. सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंत में अधिक वित्तीय लाभ होगा और वे अपने परिवार के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे.
