Highway Construction: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत करीब पांच राज्यों में शुक्रवार को अच्छी खबर आने की संभावना है. ख़बरों से पता चलता है कि सरकार आठ प्रमुख राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे सकती है. खास बात यह है कि इन राज्यों में फैली राजमार्ग परियोजनाएं 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की हैं. एनएचएआई या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं के लिए बोली जमा की थी.
Highway Construction किन राज्यों को मिलेगा लाभ!
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये हाईवे प्रोजेक्ट यूपी, एमपी, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट हाईवे से जुड़े आठ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सभी प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत क्रियान्वित किए जाएंगे. एनएचएआई ने राजमार्ग डेवलपर्स के साथ भी बैठकें कीं.
चूंकि पीपीपी के तहत इन सभी परियोजनाओं का मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है, इसलिए इनका मूल्यांकन अंतर-मंत्रालयी पीपीपीएसी समिति द्वारा किया जाएगा और प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी. एक सूत्र ने अखबार को बताया, “कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल पीपीपी परियोजनाओं पर काम करने में रुचि रखते हैं.” हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली. अगर कैबिनेट इसे मंजूरी दे देती है तो हम आवंटन शुरू कर देंगे.
रिपोर्ट में कहा गया है:
सड़क मंत्रालय दिसंबर तक मंजूरी के लिए कैबिनेट को और परियोजनाएं सौंप सकता है. अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राजमार्ग विभाग को कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही 3डी नोटिस जारी करने की अनुमति दी जाएगी.
