यदि आप इस साल घर, मकान या फिर दूकान बनाने के बारे में सोच रहे है तो आपके लिए यह खबर बेहद काम की है मोदी सरकार ने हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है ऐसे में कुछ दुकानदार बजट के बाद में रेट कार्ड दिखा कर लोगो से मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे है इसके साथ ही अगर आप घर बनाने के काम में आने वाले सामन खरीदने जा रहे है तो सोचने की जरूरत है, क्योकि केंद्र सरकार के इस अंतरिम में बजट में किसी भी सामान या उससे संबंधित वस्तुओं का रेट नहीं बढ़ाया है जबकि घर बनाने के काम में आने वाले किसी भी सामान जैसे ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया यहां तक की मार्बल का रेट नहीं बढ़ा दिया है।
आप जब कभी घर बनाने से जुड़े सामान खरीदने जाते है तो दुकानदार आपसे पुराने रेट में ही सामन देने के बारे में कहता है और आज खरीद लें नहीं तो कल या परसों से दाम बढ़ जाएगा। आप भी दुकानदार के बहकाबे में आकर सामान खरीद लेते हैं। लेकिन, जब दूसरे दुकान पर पहुंचते या कोई परिचित पूछता है कि कितने में खरीदे तब आपको लगता है कि दुकानदार ने ज्यादा रेट वसूल लिया। ऐसे में आपकी जानकारी में बता दें मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में मकान, दुकान या किसी भी तरह के सामान के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
घर बनाने का बजट बढ़ेगा या घटेगा!
केंद्र सरकार ने न टैक्स बढ़ाया है और न ही जीसीटी की दरों को बढ़ाया है। ऐसे में अगर दुकानदार नए रेट से सामान बेच रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है इसके साथ ही करीब छह महीने से भवन निर्माण के काम में आने वाले सामग्रियों के दाम स्थिर हैं। हालांकि, साल 2022 के तुलना में साल 2023 में यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और एमपी जैसे राज्यों में घर बनाना महंगा हुआ है। इस समय घर बनाने के लिए काम में आने वाले सरिया की कीमत 75 रुपये के आसपास है। 8 एमएम सरिया 350 रुपये प्रति पीस या 80 रुपये किलो, 10एमएम सरिया की कीमत 540 रुपये प्रति पीस या 80 रुपये किलो, 12 एमएम सरिया 770 रुपये या 75 रुपये किलो, इसी तरह 16 एमएम का एक छड़ 1400 रुपये या 75 रुपये प्रति किलो मिलेगा।
आपको बता दे, इस अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लोगों को राहत दी। लेकिन, रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली-एनसीआर सहित देश के हिस्सों में रियल एस्टेट के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोड़ दिया जा रहा है। हालांकि, रियल एस्टेट सेक्टर की गति बनी रह सकती है इसके साथ ही. मोदी सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर विशेष दिया है और. देश के टियर- 2 और टियर- 3 शहरों में रियल एस्टेट का विकास होगा।
