Income Tax : जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 14वां बजट 1 फरवरी 2025 को सदन में पेश करेंगे। हालांकि बजट से पहले ही उनके पास एक खास चिट्ठी पहुंच गए हैं। जिसमें कई बड़ी मांग किए गए हैं। वहीं इसमें एक तरफ जहां इनकम टैक्स का नाम बदलने की मांग किए गए हैं
Income Tax : इनकम टैक्स में छूट की सीमा 10 लाख रुपए किए जाने की किए गए मांग
तो वहीं दूसरी ओर मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा 10 लाख रुपए किए जाने की मांग किए गए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं किसने लिखे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये चिट्ठी और इसमें क्या-क्या मांग किए गए हैं।
Income Tax : किसने लिखे हैं ये चिट्ठी, जानिए नीचे की लेख में
बता दे की सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखे हैं। वही इस पत्र के जरिए उन्होंने वित्त मंत्री से 10 बड़ी मांगे किए हैं जो नीचे निम्न है।
1. वृद्ध टैक्सपेयर को उनके टैक्स के आधार पर ओल्ड ऐज बेनिफिट मिलने चाहिए। वही टैक्सपेयर की वृद्धावस्था में पिछले वर्षों में दिए गए। इनकम टैक्स के हिसाब से उन्हें
सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाएं।
2. मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा 10 लाख रुपए किए जाएं।
3..कार्पोरेट्स और बड़ी कंपनियों को बैंक लोन सस्ती ब्याज दर से मिल जाते हैं लेकिन मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार की जो मुद्र स्कीम है। उसमें उनको कहीं ज्यादा ब्याज देने पाते हैं। इसीलिए हमारी मांग है की मिडिल क्लास को सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलने चाहिए।
4. इनकम टैक्स में 45 दिन में पेमेंट और जमाने का जो नया नियम आया है। इससे करोड़ों व्यापारियों और MSME व्यापारी परेशानी झेल रहे हैं इसको वापस लिए जाएं।
5. जीएसटी की नई एमनेस्टी स्कीम का फायदा उन व्यापारियों को भी मिलनी चाहिए। जो पहले ही टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी जमा कर चुके हैं।
6. पिछले कुछ वर्षों से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बुरी तरह से बढा है। जिससे मध्यम वर्ग को भारी परेशानी हो रहे हैं।
7. इनकम टैक्स में भी जीएसटी की तरह हाइब्रिड सिस्टम होने चाहिए। जिससे कि उसकी व्यक्तिगत हियरिंग का मौका मिल सके।
8. आम जरूरत की सारी चीजों पर अभी भी 28% और 18% जीएसटी लगते हैं। इसीलिए जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाए जाए।
9. केंद्र सरकार को व्यापारियों और उद्यमियों के लिए ट्रेंड एवं इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करना चाहिए।
10. इनकम टैक्स का नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि रखे जाएं। जिससे कि लोग में ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की भावना जागृत हो। वहीं इसके अलावा दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्र के पूर्णविकास के लिए अलग से 1000 करोड रुपए के फंड की ऐलान केंद्र सरकार करें।
