जनगणना 2024 सितंबर में शुरू होगी, जो डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। इसमें नागरिकों को आधार, वोटर आईडी, और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
भारत की जनगणना एक विशाल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो हर 10 साल में होती है। 2021 में होने वाली जनगणना को COVID-19 महामारी और अन्य तकनीकी कारणों से 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब, यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जनगणना सितंबर 2024 से शुरू होने जा रही है, जो कि लगभग 18 महीनों तक चलेगी।
जनगणना के नए नियम और प्रक्रिया
2024 की जनगणना को डिजिटल तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जनगणना प्रक्रिया को कागजी दस्तावेज़ों के बजाय डिजिटल डाटा संग्रहण के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यह बदलाव जनगणना प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा।
महत्वपूर्ण चरण:
- पहला चरण: हाउस लिस्टिंग और एन्यूमरेशन (गृह सूची और जनसंख्या गणना) होगा, जिसमें घरों का पंजीकरण किया जाएगा।
- दूसरा चरण: वास्तविक जनसंख्या की गणना होगी, जिसमें हर व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी।
यह प्रक्रिया देशभर में 3.3 मिलियन जनगणनाकर्मियों द्वारा संचालित की जाएगी और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
जनगणना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
जनगणना के दौरान नागरिकों को अपनी पहचान और निवास से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- आधार कार्ड: पहचान और निवास की पुष्टि के लिए।
- वोटर आईडी कार्ड: नागरिकता और उम्र की पुष्टि के लिए।
- राशन कार्ड: परिवार के सदस्यों की संख्या और आय की जानकारी के लिए।
- पासपोर्ट (यदि लागू हो): अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का प्रमाण और अतिरिक्त जानकारी के लिए।
- पैन कार्ड: वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए।
इन दस्तावेज़ों की मदद से जनगणना अधिकारी नागरिकों की सही जानकारी दर्ज करेंगे, जिससे सरकार को नीतियों और योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगी।
यदि किसी के पास कागज नहीं होंगे तो क्या होगा
अगर किसी व्यक्ति के पास जनगणना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि) नहीं होते हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जनगणना के दौरान दस्तावेजों की कमी होने पर भी जनगणनाकर्मी उस व्यक्ति की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
जनगणना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों की जानकारी को एकत्रित करना है, चाहे उनके पास आवश्यक दस्तावेज़ हों या न हों। ऐसे मामलों में, जनगणनाकर्मी मौखिक जानकारी के आधार पर डेटा एकत्रित कर सकते हैं। हालांकि, दस्तावेज़ों की उपस्थिति से जानकारी की सटीकता और सत्यापन में आसानी होती है, लेकिन इसकी कमी से कोई व्यक्ति जनगणना प्रक्रिया से बाहर नहीं रहेगा।
इसके अलावा, दस्तावेज़ों की कमी होने पर स्थानीय प्रशासन की मदद से भी जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है।
जनगणना क्यों है महत्वपूर्ण?
जनगणना के आंकड़े सरकार की विभिन्न योजनाओं और संसाधनों के वितरण के लिए अहम होते हैं। यह जानकारी विभिन्न सरकारी सेवाओं, सामाजिक योजनाओं, और विकास परियोजनाओं को लागू करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, राशन वितरण योजना, ग्रामीण विकास योजना, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसी योजनाएं जनगणना पर आधारित होती हैं।
इसके अलावा, जनगणना से देश की साक्षरता दर, बेरोजगारी, जनसंख्या घनत्व, और लिंग अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेटा मिलता है। इसके आधार पर सरकार सामाजिक और आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है।
देरी और चुनौतियां
जनगणना 2021 को कई बार स्थगित किया गया था, जिससे सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खासकर COVID-19 महामारी के चलते कई देशों ने अपनी जनगणना स्थगित की, लेकिन भारत में इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका। विशेषज्ञों का मानना है कि इस देरी ने सरकार के कई अहम फैसलों पर असर डाला है, क्योंकि वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित हैं, जो अब पुराना हो चुका है।
जनगणना 2024 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। इस जानकारी से सरकार को बेहतर नीतियां बनाने और संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
