मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव में किसानों के लिए दो बड़े ऐलान किए हैं, आईए जानते हैं, CM Mohan Yadav Decision की पूरी डिटेल..
CM Mohan Yadav Decision | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। किसानों को उपज का सही दाम मिले इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर 175 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है।
प्रदेश में शासकीय स्तर पर ₹2600 प्रति क्विंटल के मान से गेहूं की खरीदी हो रही है। वहीं दूध उत्पादक किसानों को भी बोनस देने की घोषणा हो चुकी है, इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों के लिए दो और बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई इन घोषणाओं का भी लाभ किसानों को दिया जाएगा, आईए जानते हैं इनके (CM Mohan Yadav Decision) बारे में डिटेल..
बैंकों का ब्याज भरेगी राज्य सरकार
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान किया है कि वर्ष 2025 में सहकारी संस्थाओं से कर्ज लेने वाले प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार भरेगी। गौरतलब है कि सहकारी संस्थाओं से किसान खाद बीज एवं अन्य छोटे-छोटे कृषि कार्यों के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। प्रदेश में 4000 से अधिक सेवा सहकारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से लाखों किसानों को लोन मिलता है। ऐसे में लाखों किसानों को प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। (CM Mohan Yadav Decision)
यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो कृषि ऋण जमा करने की तय तिथि 31 मार्च तक ऋण की राशि जमा नहीं कर पाए हो एवं इसके पूर्व ओवरड्यू ना हो। मालूम हो कि सेवा सहकारी संस्थाओं से साल भर में दो बार खरीफ एवं रबी सीजन के दौरान कृषि ऋण मिलता है, इस कृषि ऋण पलटी भी दो बार करना होती है। समय पर कृषि ऋण जमा नहीं करने की दशा में किसान को 0% ब्याज योजना का लाभ नहीं मिल पाता एवं ओवरड्यू होने पर अतिरिक्त ब्याज देना होता है। (CM Mohan Yadav Decision)
पराली नहीं जलाई तो किसानों को मिलेंगे रुपए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। किसानों को सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसे उपकरण अधिक संख्या में उपलब्ध करवाए जाएं। इससे किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका समय भी बचेगा। (CM Mohan Yadav Decision)
इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ यादव ने घोषणा की है कि जो किसान परली नहीं जलाएंगे उन्हें सरकार की ओर से नगद राशि दी जाएगी। परली नहीं जाना जलने पर किसानों को अवॉर्ड दिया जाएगा।
इसके लिए प्रदेश में नई स्कीम शुरू की जा रही है। जिसके तहत एक एकड़ खेत वाले किसान को 1500 से 3 हजार रुपए मिलेंगे। यह राशि कृषि विभाग द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही खेती में कीटनाशक का प्रयोग नहीं करने के अलावा अन्य कुछ शर्ते का पालन करने पर किसानों को अधिकतम 3 हजार रु. प्रति एकड़ तक की राशि मिलेगी। नई स्कीम में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की योजना भी सम्मिलित है। (CM Mohan Yadav Decision)
दुग्ध उत्पादक किसानों के साथ मध्यप्रदेश सरकार
डेयरी क्षेत्र विकसित करने के संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रदेश में श्वेतक्रांति मिशन के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति : 2025 की स्वीकृति दी है। गौ-शालाओं को पशु चारे और आहार के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को भी 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस करने का निर्णय लिया गया है। (CM Mohan Yadav Decision)
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना अब डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के नाम से जानी जाएगी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना अंतर्गत 25 दुधारू गाय अथवा भैंस की इकाई स्थापित करने का प्रावधान किया गया। प्रदेश की गौ शालाओं को हाइटेक बनाया जा रहा है। (CM Mohan Yadav Decision)
ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है। भोपाल के बरखेड़ी-डोब में 10 हजार गौ-वंश क्षमता वाली हाइटेक गौ-शाला बनाई जा रही है। प्रदेश के सवा 2 लाख किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता के माध्यम से जोड़ा गया है।
सरकार द्वारा दुग्ध सहकारी संघों के डेयरी प्रोडक्ट्स को मार्केट लिंकेज दिलाकर वैश्विक सप्लाई चेन से कनेक्ट करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना के तहत 25 या 25 से ज्यादा गायों का पालन करने वाले पशुपालकों को पशुपालन पर अनुदान दिया जाएगा। (CM Mohan Yadav Decision)
एक भी खेत नहीं रहेगा सिंचाई से वंचित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर खेत को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश को दी गई दो बड़ी राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजना से पूरा मालवा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। किसानों को सोलर पम्प देकर उन्हें बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जायेगी। किसान अब खुद सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करेंगे। अधिक बिजली उत्पादन होने की स्थिति में किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। (CM Mohan Yadav Decision)
प्रदेश में चलाया जा रहा है किसान कल्याण मिशन
मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए किसान कल्याण मिशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में इस मिशन का उद्देश्य है कि अन्नदाता समृद्ध हों और कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आए। इस मिशन का उद्देश्य फसल-विविधीकरण के साथ ही पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसे सहायक व्यवसायों को एकीकृत कर समावेशी कृषि को बढ़ावा देना है। मिशन में कृषि-आधारित उद्यमिता जैसे प्रगतिशील उपायों को वित्तीय सहायता और तकनीकी परामर्श देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। (CM Mohan Yadav Decision)
मिशन के अंतर्गत जैविक खेती, पशुपालन, मत्स्य-पालन जैसे व्यवासायों का एकीकरण और उन्हें बाजारोन्मुखी बनाकर उपज की पहुंच बाजारों में सुनिश्चित करने के साथ ही कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहन पर जोर दिया जाएगा।
मिशन किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और स्थानीय मेलों का भी आयोजन भी कर रहा है, जिससे उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहा है। किसानों का वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मिशन के अंतर्गत बीज, उर्वरक और उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान दिया जा रहा है। इससे कृषि लागत कम होंगी और आय में वृद्धि होगी। (CM Mohan Yadav Decision)
