2025 के पहले दिन यानि की नये साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। आज मंत्रीमंडल ने डीएपी खाद के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को डीएपी की किफायती दरों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी के परे डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इससे किसानों को आगे रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर डीएपी खाद मिलता रहेगा। फ़िलहाल डीएपी की 50 किलो की एक बोरी का दाम 1,350 रुपये है। सरकार के नए एलान से इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा और किसानों को इसी दाम पर डीएपी खाद मिलता रहेगा। दरअसल, वैश्विक बाजार अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के चलते खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है।
एनबीएस योजना के तहत दी जाती है सब्सिडी
पीएंडके उर्वरकों पर वर्ष 2010 से ही एनबीएस योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार ने डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमत में कोई बदलाव नहीं करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। जुलाई, 2024 में कैबिनेट ने 01 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक एनबीएस सब्सिडी से परे डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 2,625 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव था।
