बुर्जुर्ग पेंशनभोगी को अब पोस्ट ऑफिस से मिलेगा फायदा, आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट : केंद्र सरकार ने बुजुर्ग पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ! हर साल लाखों पेंशनभोगियों को अपने जीवित होने का प्रमाण सरकारी दफ्तरों में जमा करना होता है ! जो कि उनके लिए एक जटिल प्रक्रिया साबित हो सकती है !
बुर्जुर्ग पेंशनभोगी को अब पोस्ट ऑफिस से मिलेगा फायदा, आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
परंतु, डिजिटलीकरण की नई पहल के तहत, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अब घर बैठे जमा किया जा सकेगा ! जिससे इन वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी ! तो आइये जानतें हैं कैसे और कहा पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी आसानी से जमा कर सकतें हैं ! जानें विस्तार से…
Digital Life Certificate – शुरू होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0
केंद्र सरकार की पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर 2024 तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 के आयोजन का निर्णय लिया है ! यह अभियान देश के सभी जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण शहरों में चलेगा ! इस दौरान, पेंशनभोगियों को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी !
Pensioners – घर बैठे जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
इस पहल को और भी सहज बनाते हुए डाक विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के घर तक यह सेवा पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है ! डाक कर्मचारी सीधे घर आकर पेंशनभोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता करेंगे ! जिससे उन्हें साइबर कैफे या जन सुविधा केंद्रों में जाने की SMS ! और लघु वीडियो के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का भी आयोजन किया है !
Digital Life Certificate – डिजिटल सशक्तिकरण होगा सुनिश्चित
तकनीकी सहायता के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ! इस प्रयास से पेंशनभोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा ! और उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी !
यह योजना न सिर्फ पेंशनभोगियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित होगी ! जिन्हें अब इस प्रक्रिया के लिए अपने प्रियजनों के साथ दूर-दूर तक की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ! इस पहल से जुड़े विस्तार और इसकी सफलता निश्चित तौर पर भविष्य में अन्य सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी !
