LPG Gas Cylinder Price: पीएम मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) ने एक अहम फैसला लिया। जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अब गैस सिलेंडर 300 रुपये सस्ता मिलेगा… यह कदम गैस सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखने और आम जनता पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए उठाया गया है-
पीएम मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) ने एक अहम फैसला लिया। कैबिनेट बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने बताया कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए एलपीजी गैस (LPG Gas) पर 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।
यह कदम गैस सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखने और आम जनता पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए उठाया गया है। इससे लाखों परिवारों को सीधे फायदा होगा।
वर्तमान भू-राजनीति में, गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और इसका ध्यान रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा कैबिनेट ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये मंजूर किए।
केंद्रीय कैबिनेट ने बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिटे) योजना को 4,200 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी है। इस योजना का लक्ष्य तकनीकी शिक्षा में सुधार लाना है। इसके तहत देश भर के 175 इंजीनियरिंग संस्थानों (engineering institutes) और 100 पॉलिटेक्निक (Polytechnic) को लाभ मिलेगा। इस योजना से राज्य सरकार के संस्थानों को विशेष समर्थन मिलेगा, जिससे शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर में काफी विवाद और आंदोलन होते थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में बातचीत के जरिए 10,000 से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेजों की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चार नए घटकों को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 7,250 करोड़ रुपये (केंद्र – 4,250 करोड़ रुपये और राज्य – 3,000 करोड़ रुपये) है। कैबिनेट ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) में 4-लेन मरक्कनम – पुदुचेरी (46 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे कुल 2,157 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से विकसित किया जाएगा।
