महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपने राज्य के दूध उत्पादकों और किसानों को नए साल के अवसर पर विशाल तोहफा दिया गया है राज्य की शिंदे सरकार की तरफ से सहकारी दुग्ध संघों और निजी दुग्ध परियोजनाओं के माध्यम से एकत्रित गाय के दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये की सब्सिडी देने का एलान किया गया है इस फैसले की घोषणा राज्य के कैबिनेट बैठक में की गयी है वही एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी शेयर की है।
CM शिंदे ने दी जानकारी
सीएमओ महाराष्ट्र के ट्विटर अकाउंट से शेयर की है इसमें, राज्य में सहकारी दुग्ध संघों और निजी दुग्ध परियोजनाओं के माध्यम से एकत्रित गाय के दूध पर दुग्ध उत्पादकों और किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। वही सहकारी दुग्ध संघों और निजी दुग्ध परियोजनाओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादक किसानों को 3.5 फैट/8.5 एसएनएफ गुणवत्ता के लिए न्यूनतम 27 रुपये प्रति लीटर की दर से कैशलेस मोड के माध्यम से संबंधित के व्यक्तिगत बैंक खाते में भुगतान करना अनिवार्य होगा।
इसके बाद दूध उत्पादक किसानों को सरकार के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। और फैट और एसएनएफ 3.5/8.5 प्रति प्वाइंट से कम होने पर फैट और एसएनएफ प्रत्येक के लिए 30 पैसे की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक अंक बढ़ोतरी पर 30 पैसे की बढ़ोतरी की जाएगी।
बैंक खाते में आएगा सब्सिडी का पैसा
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक के माध्यम से एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और दुग्ध उत्पादक किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी देने की मंजूरी दी जा रही है।
जानें कब से लागू होगी योजना?
नवम्बर 2023 के आकड़ों के मुताबिक सहकारी दूध संघो और निजी दूध परियोजनाओं के माध्यम से मिल्क कलेक्शन 149 लाख लीटर प्रतिदिन है प्रति लीटर 5 रूपये की प्रस्तावित सब्सिडी के अनुसार, एक महीने की अवधि के लिए 230 करोड़ रुपए की अनुमति सब्सिडी की जरूरत होती है हालाँकि वास्तविक दूध संग्रह में बढ़ोतरी या कमी के आधार पर उपरोक्त मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है. यह योजना 11 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक लागू रहेगी।
