Narender Modi Govt :समय बीतने के साथ ही कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर खूब चर्चां हो रही है। अब इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी की सौगात मिलने वाली है। अपडेट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मचारियों की सैलरी (Salary of employees) में तीन गुणा इजाफा होने वाला है।
केंद्रीय कर्मचारी ताक लगाए आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं और आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा।
अब जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कर्मचारियों को तीन गुणा सैलरी बढ़ौतरी की सौगात मिलने वाली है। आइए खबर में जानते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी होने वाली है।
क्या होता है महंगाई भत्ता
नए वेतन आयोग के तहत सैलरी (Salary under new pay commission) बढ़ौतरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जिसे मौजूदा मूल वेतन पर लागू करके नया बेसिक पे तय किया जाता है।
यह वेतन आयोग का एक जरूरी हिस्सा होता है, जो पुराने वेतन ढांचे को नए ढांचे में तब्दिल करता है। इसका मुख्य मकसद महंगाई, जीवनयापन की लागत और आर्थिक स्थिति के आधार पर वेतन में बदलाव करना है।
फिटमेंट फैक्टर से सैलरी का केलकुलेशन
अब इस समय में कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत बेसिक सैलरी को लेकर गुणा-गणित की जा रही है। अब वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत के आसपास तय किया गया था।
उसके तहत सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary of employees) 18 हजार रुपये तय की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के तहत ये फिटमेंट फैक्टर 3.00 तक तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
एक अनुमान के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.86 या इससे अधिक 3.00 तय होता है, तो इससे पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 3 गुना बढ़ सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 51 हजार रुपये हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार या विभाग की ओर से अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। बस ये एक अनुमान के तौर पर लगाया जा रहा है।
क्या है आठवें वेतन आयोग का मकसद
सरकार की ओर से हर 10 साल में वेतन आयोग (New Pay Commission)को गठित किया जाता है। इसका मकसद सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जो वेतन, भत्तों और पेंशन का लाभ दिया जाता है, उसकी समीक्षा करना है। 8वें वेतन आयोग से तकरीबन 50 लाख सरकारी कर्मचारी (Govt. Employees News )और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने वाला है
