MP Bijli Meter E-KYC : बिजली मंडल की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने अराजपत्रित अधिकारियों की बिजली सब्सिडी पहले ही बंद कर दी है। अब उन्हें एक जनवरी से बिजली की खपत पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब इन अधिकारियों को अगले महीने यानी फरवरी में बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
वहीं, बिजली मंडल अब उपभोक्ताओं को सिर्फ एक मीटर पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली देगा, जिसके लिए इन दिनों पूरे प्रदेश में बिजली मीटरों की ई-केवाईसी का काम चल रहा है। सरकार ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तय की है।
अगर कई तय अवधि तक ई-केवाईसी नहीं कराता है तो ऐसे उपभोक्ताओं को एक मीटर बिजली पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में हजारों उपभोक्ताओं ने अपने नाम से कई बिजली मीटर लगवा रखे हैं, जिसके लिए प्रदेश में बिजली मीटरों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है।
बिजली बोर्ड को भी ये निर्देश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में मप्र राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग और अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक ली थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड को 15 फरवरी तक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश भी दिए हैं। विद्युत बोर्ड को 15 फरवरी तक ई-केवाईसी का लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में ई-केवाईसी करवाने की जिम्मेदारी भी विद्युत बोर्ड को ही तय की गई है।
ऐसी स्थिति में जिन घरों में पहले ई-केवाईसी करवाने वाले लोग नहीं मिले थे। ऐसे घरों में कर्मचारियों को दोबारा जाकर बिजली मीटरों की ई-केवाईसी करनी होगी। इसे लेकर विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों से 31 जनवरी को रिपोर्ट मांगी है।
ऐसे में छूटे हुए बिजली मीटरों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 फरवरी तक अभियान चलेगा। अब उन्हें एक जनवरी से बिजली की खपत पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब इन अधिकारियों को अगले महीने यानी फरवरी में बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी किए जाएंगे।