मध्यप्रदेश के करीब 10 लाख अधिकारी-कर्मचारी और पेेंशनर्स महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को लेकर सरकारी ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ! केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद ! तो राज्य सरकार पर अधिकारी कर्मचारी संगठनों का जबर्दस्त दबाव बन गया है !
महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए कर्मचारी संगठन आंदोलन पर उतर आए हैं ! इस बीच महंगाई भत्ते से जुड़ी एक खबर ने कर्मचारियों अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं ! आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी तो करेगी !
पर छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 9 माह की राशि काटकर ही यह लाभ देगी ! महंगाई भत्ता से जुड़ा यह अपडेट कर्मचारियों-अधिकारियों और उनके संगठनों को चिंतित कर रहा है ! तो चलिए आप सभी को इस विषय पर और नया अपडेट बतातें हैं ! आइये जानतें हैं विस्तार से…..
Employees DA Hike – महंगाई भत्ता पर नया अपडेट
मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं ! एमपी सरकार और केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत का अंतर था ! प्रदेश के कर्मचारी पिछले करीब 10 माह से डीए में केंद्र के समान 4 प्रतिशत की वृद्धि कर जनवरी 2024 से देय एरियर की भी मांग कर रहे थे !
केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिए जाने के बाद यह अंतर 7 प्रतिशत हो गया है ! राज्य के कर्मचारी अधिकारी एरियर पर भी अड़े हुए हैं ! दरअसल महंगाई भत्ता पर छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद एमपी के अधिकारियों कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है !
वहां राज्य सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है ! हालांकि इसका लाभ 1 अक्टूबर 2024 से दिए जाने की घोषणा की है ! जबकि यह 1 जनवरी 2024 से देय था ! इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 माह के महंगाई भत्ता का एरियर बचा लिया है !
Dearness Allowance
केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा दिवाली पर महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के बाद मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी भी प्रदेश में महंगाई भत्ता वृद्धि को लेकर आश्वस्त हैं ! पर छत्तीसगढ़ सरकार के कदम से आशंकित भी हो उठे हैं !
अधिकारियों कर्मचारियों और उनके संगठनों का मानना है ! कि मध्यप्रदेश सरकार भी 9 महीने का एरियर काटकर ही महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है ! इससे कर्मचारियों अधिकारियों का बहुत नुकसान हो सकता है !