New Pay Commission : केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इस देरी को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनुमान सामने आ रहे हैं.. ऐसे में चलिए आइए नीचे खबर में जान लेते है आखिर क्या कहती है रिपोर्ट-
केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इस देरी को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनुमान सामने आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे लागू होने में दो साल लगने की बात कह रहे हैं, जबकि अन्य डेढ़ साल की समय-सीमा बता रहे हैं। आयोग की कार्रवाई शुरू होने में हो रही देरी के कारण इसकी वास्तविक कार्यान्वयन अवधि पर अनिश्चितता बनी हुई है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों (pensioners) को उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग जल्द ही काम शुरू करेगा, ताकि जनवरी 2026 से उन्हें संशोधित वेतन और पेंशन मिल सके। हालांकि, 9 महीने बीत जाने के बावजूद, इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस देरी का मुख्य कारण है… आइए नीचे खबर में समझते है इसके पीछे के मुख्य कारण-
आयोग को अध्यक्ष अब तक नहीं मिला-
सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का चयन नहीं किया है और न ही आयोग का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही 8वें वेतन आयोग का Terms of Reference यानी काम की रूपरेखा तक तय नहीं हो पाई है।
रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा समय-
पहले के पे कमीशन के अनुभव बताते हैं कि किसी भी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 1 से 1.5 साल लगते हैं। उदाहरण के तौर पर 6वें और सातवें वेतन आयोगों (7th pay comission news) ने अपनी रिपोर्ट लगभग डेढ़ साल में सौंपी थी।
सरकार को समीक्षा करने में समय लगता है-
जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो सरकार को उन सिफारिशों की समीक्षा और स्वीकृति देने में भी 6 से 9 महीने या उससे ज्यादा समय लग जाता है। यानी सिर्फ रिपोर्ट बनाना ही नहीं, उसे लागू करने में भी लंबी प्रक्रिया शामिल होती है।
कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग-
यदि सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, इसके लागू होने से सरकारी वेतन और पेंशन में लगभग 30-34% तक की वृद्धि हो सकती है। इस बढ़ोतरी से करीब 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Kotak Institutional Equities) का अनुमान है कि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) 2026 की चौथी तिमाही या 2027 की पहली तिमाही तक लागू हो सकता है।
देर होने पर भी कर्मचारियों को नुकसान नहीं-
जब सरकारी घोषणाओं, जैसे कि महंगाई भत्ते (DA), को लागू करने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान नहीं होता है। सरकार इस देरी की भरपाई बकाया राशि (arrears) के रूप में करती है, जिसमें पिछली अवधि का वेतन शामिल होता है।
उदाहरण के लिए, यदि जुलाई 2025 से प्रभावी DA की घोषणा देर से हुई, तो सरकार जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों का बकाया वेतन भी कर्मचारियों को देगी। इस तरह, कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाती है।
