8th Pay Commission : नए वेतन आयोग पर कर्मचारियों की टेंशन बढ़ रही है। कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग को लेकर पेंच फंसा हुआ प्रतित हो रहा है। देश के 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग (New Pay Commission ) पर अपडेट्स में ज्यादा कुछ नहीं निकल रहा है। अब तक पता नहीं चला है कि इसका गठन कब होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2025 की शुरुआत में बड़ी खुशखबरी दी थी। उन्होंने नए वेतन आयोग की मंजूरी का एलान किया था। इससे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इसका जल्द गठन कर रिपोर्ट तैयार करके इसको लागू किया जाएगा। परंतु, अब तक नए वेतन आयोग (8th pay commission latest news) का गठन न होना कर्मचारियों को टेंशन दे रहा है।
8वें वेतन आयोग पर अपडेट
वर्तमान में चल रहे 8वें वेतन आयोग (Employees News Updates) के लिए बड़ी खबर है। अब आठवें वेतन आयोग के मंजूरी को 10 महीने बीत जाने के बाद भी पैनल का गठन नहीं हो पाया है। आठवें वेतन आयोग की इस देरी ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है और वे अब केंद्र से आयोग के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का दबाव बना रहे हैं।
कर्मचारी यूनियनों (employee unions) का कहना है कि अगले वेतन संशोधन से केंद्र सरकार के 1.20 करोड़ कर्मचारी को फायदा होगा, जिसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
पीएम मोदी को मिले पत्र में किया स्पष्टीकरण
अब हाल ही में केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच (Central Secretariat Service Forum) ने इसर मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में चल रहे सातवें वेतन आयोग का गठन भी इसके लागू होने की तारीख से दो साल पहले ही कर दिया गया था, जिसका कार्यकाल अब दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है।
वहीं, अब 8वें वेतन आयोग (8th cpc updates) की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2025 में कर दी गई थी। इसके 10 महीने बाद भी अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना या नियुक्तियां नहीं हुई हैं और न ही टर्म ऑफर रेफरेंस तय किए गए हैं। अब जैसे -जैसे सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वैसे-वैसे यूनियनें सरकार से लाभों में देरी को रोकने के लिए प्रोसेस में तेजी लाने का रिक्वेस्ट कर रही है।
कर्मचारी यूनियनों का बढ़ा सरकार पर दबाव
दरअसल, आपको बता दें कि केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच ने पीएम मोदी (PM Modi) को एक पत्र लिखा है, जिसमे उन्होंने इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और आयोग के काम शुरू करने की तारीख को निर्धारित करें। अगर रेकमेंडेशन समय पर सबमिट हो जाएं और कर्मचारियों के एरियर भुगतान (Arrears payment to employees) पर बिना असर डाले ही 1 जनवरी 2026 तक गठन हो जाए तो उम्मीद है कि जनवरी 2028 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती है।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
ऐतिहासिक ट्रेंड पर गौर करें तो हर एक वेतन आयोग के गठन से लेकर लागू होने तक लगभग दो साल का वक्त लगता ही हैं। ऐसे में अगर आठवें वतन आयोग (8th cpc updates) की अधिसूचना नवंबर 2025 तक जारी की जाती है तो रिपोर्ट 2027 के आखिर तक ही तैयार हो पाएगी और लागू होने में लगभग जनवरी 2028 तक का समय लग सकता है।
जानकारों का कहना है कि अभी समय-सीमा को कम करने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे यह प्रोसेस एक साल से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। इससे बदलाव हुआ सैलरी स्ट्रक्चर 2028 के बजाय 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
