सोमवार को दोपहर तीन बजे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए स्टाफ साइड (नेशनल काउंसिल, जेसीएम) के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। AIDEF के अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव सी. श्रीकुमार के अनुसार, कर्मचारी केवल ‘गारंटीकृत पुरानी पेंशन’ ही चाहते हैं। उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार स्वीकार नहीं हैं।
OPS: सोमवार को दोपहर तीन बजे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए स्टाफ साइड (नेशनल काउंसिल, जेसीएम) के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। AIDEF के अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव सी. श्रीकुमार के अनुसार, कर्मचारी केवल ‘गारंटीकृत पुरानी पेंशन’ ही चाहते हैं। उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार स्वीकार नहीं हैं।
AIDEF ने प्रारंभ से ही एनपीएस को खारिज किया है। यह संगठन एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन की बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। AIDEF के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया कि 15 जुलाई को एनपीएस समिति ने जेसीएम सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन AIDEF ने इस बैठक का बहिष्कार किया।
मोदी 2.0 सरकार ने एनपीएस में सुधार की सिफारिश के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। सरकार ने एनपीएस में कई सुधार करने के लिए मजबूर हुई है, जिनमें मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन, और सरकार का योगदान बढ़ाकर 14 प्रतिशत करना शामिल है।
केंद्र एवं राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। AIDEF के अनुसार, वृद्धावस्था सुरक्षा का एकमात्र समाधान और रास्ता पुरानी पेंशन है।
AIDEF और अन्य कर्मचारी संगठनों का पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष जारी है। वे एनपीएस में किसी भी तरह के सुधार को खारिज करते हुए केवल OPS की मांग कर रहे हैं। इस संघर्ष का ही परिणाम है कि सरकार एनपीएस में सुधार करने के लिए मजबूर हुई है, लेकिन कर्मचारियों की मांग स्पष्ट है: “गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए।”
