Panchayat Development Rights: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ग्राम पंचायतों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जानकारी दी कि गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार कई नए कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में अब गांव प्रदेश की विकास नीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं.
सरपंचों को मिले 21 लाख तक के कार्यों की मंजूरी का अधिकार
सरपंचों की भूमिका को मजबूत करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें अब बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य कराने की अनुमति दी है. पंचायत मंत्री ने बताया कि इस निर्णय से पंचायतें पहले से अधिक स्वायत्त और सशक्त होंगी. साथ ही जिला परिषदों को भी सीधे फंड जारी कर उन्हें विभागीय कार्यों की मंजूरी का अधिकार सौंपा गया है.
पंचायती राज दिवस पर घोषित हुई कई विकास योजनाएं
24 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने ‘राष्ट्रीय पंचायती दिवस’ को प्रदेश स्तर पर धूमधाम से मनाया. इस अवसर पर ‘राज्य ग्राम उत्थान समारोह’ आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया. उन्होंने इस मौके पर 368 करोड़ रुपये से अधिक की ग्राम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया.
पहली बार पंचायतों को मिली इतनी बड़ी भागीदारी
कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि हरियाणा में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को इतनी मजबूत और सक्रिय भागीदारी दी गई है. यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का सशक्त उदाहरण है. जहां गांवों को निर्णय प्रक्रिया में सीधा हिस्सा मिल रहा है. इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान अब तेज गति से हो सकेगा.
गांवों में चल रहे हैं बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य
राज्य सरकार की प्राथमिकता अब ग्रामीण विकास पर केंद्रित है. गांवों की फिरनियों को पक्का किया जा रहा है, और उनमें स्ट्रीट लाइट लगाकर रोशनी से सजाया जा रहा है. इसके अलावा, स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक पुस्तकालय, तालाबों का सौंदर्यीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
समग्र ग्रामीण विकास की दिशा में लगातार प्रयास
हरियाणा सरकार गांवों के समग्र विकास को लेकर गंभीर है. राज्य सरकार का मानना है कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे. तब तक राज्य का विकास अधूरा रहेगा. इसी सोच के साथ अब हर गांव को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योजनाएं तैयार की जा रही हैं.
