PDS Online KYC: डिजिटल इंडिया 2.0 अभियान के तहत केंद्र सरकार की पहल के साथ कदम मिलाते हुए हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थियों को बड़ा डिजिटल तोहफा दिया है. अब राज्य के लोगों को राशन कार्ड से जुड़ी e-KYC प्रक्रिया के लिए फेयर प्राइस शॉप (FPS) पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार ने ‘KYC मोबाइल एप’ के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए हैं ताकि यह प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और आसान हो सके.
लाभार्थियों को अब नहीं जाना होगा डिपो
अब तक राज्य में बायोमैट्रिक सिस्टम के जरिए e-KYC किया जा रहा था जिसमें लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों तक जाना पड़ता था. लेकिन अब KYC मोबाइल एप के माध्यम से लाभार्थी अपने घर बैठे ही प्रमाणीकरण कर सकेंगे. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो डिपो तक नहीं जा सकते या जिनके परिवार के कई सदस्य हैं.
मोबाइल एप से OTP या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए होगी प्रक्रिया
हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि अब PDS लाभार्थी ‘मेरा e-KYC’ मोबाइल एप के जरिये फेस ऑथेंटिकेशन या OTP के माध्यम से स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं. इस एप से परिवार के हर सदस्य की e-KYC संभव होगी. जबकि अब तक अधिकतर मामलों में सिर्फ एक या दो सदस्य ही बायोमैट्रिक सिस्टम से रजिस्टर होते थे.
राज्य के सभी खाद्य नियंत्रकों को दिए गए निर्देश
राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि विभाग ने हर जिले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों को इस दिशा में कार्य करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार का यह निर्णय डिजिटल पहचान सत्यापन के क्षेत्र में एक मजबूत कदम है, जो सुविधाजनक, सुरक्षित और पारदर्शी वितरण प्रणाली को बढ़ावा देगा.
गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है एप
‘मेरा e-KYC’ एप को कोई भी लाभार्थी अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है. इस एप के ज़रिए वह आधार आधारित प्रमाणीकरण कर सकता है और बिना किसी मध्यस्थ के अपना डेटा अपडेट कर सकता है.
डिजिटल इंडिया 2.0 की दिशा में हरियाणा का बड़ा कदम
यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देने के साथ-साथ आम जनता को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम है. इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार में कमी आएगी. बल्कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी.
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
- बहुत से लोग डिपो तक नहीं पहुंच पाते या उन्हें लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है
- हर व्यक्ति का प्रमाणीकरण जरूरी है ताकि सही लाभार्थी को ही राशन मिल सके
- e-KYC से फर्जी लाभार्थियों की पहचान रोकी जा सकेगी
- घर से प्रक्रिया पूरी करने पर समय और संसाधनों की बचत होगी
अधिकारियों को निर्देश
राज्य सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस मोबाइल एप और e-KYC प्रक्रिया के बारे में प्रचार-प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें.
